भ्रष्टाचार विघ्नरूपमा सर्वत्र बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई नियन्त्रण गर्न ‘सहकार्यमूलक’ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने दायित्व सबैको काँधमा थपिएको छ । भ्रष्टाचारको दायरा विस्तारै सीमाविहिन बन्दैछ । यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धका रणानीति र कार्यनीति पनि विस्तारै सीमाबिहिन बनाइनुपर्छ । विश्वको समस्या र रोगकारूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न निम्न चार ‘स’ को व्यवहारिक प्रयोग उचित हुने देखिन्छ ।

समाज

‘भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिको स्वार्थको उपजकारूपमा मात्र लिनु गलत हो, किनकि व्यक्तिको स्वार्थ पनि सामाजिक संरचनाकै उपज हो । त्यसैले भ्रष्टाचारका कारण खोज्न व्यक्तिको स्वार्थमा मात्र नअल्झी सामाजिक संरचनामा पुग्नुपर्छ,’ विद्धान एसएस गिलले आफ्नो पुस्तक ‘द प्याथोलोजी अफ करप्सन’ मा उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक जीवन, संरचना, प्रतिमा र प्रवृतिले भ्रष्टाचारलाई पोषण गर्नेतर्फ संकेत गरेको पाइन्छ ।

समाज हरेक पात्र र प्रवृतिको सिर्जना गर्ने महाविश्वविद्यालय हो । समाज औपचारिकभन्दा अनौपचारिक नियमको अभ्यास गर्ने थलो हो । समाजमा लिखित कानुनभन्दा अलिखित प्रकारका प्रथा, चालचलन र थितीले सजिएको हुन्छ । सज्जन र दुर्जनको जन्म समाजको कोखबाट नै हुने गर्छ । त्यसकारण सामाजिक संरचना, प्रतिमा र तह जस्तो हुन्छ, त्यस्तै किसिमको संस्कार, सोच र सचेतनाको निर्माण हुन्छ । र, त्यस्तै किसिमको नेता, नेतृत्व र शासक–प्रशासक जन्मिन्छन् ।

चेतयुक्त र विवेक प्लस समाजले समाजिक दूराचार र दुर्जजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ भने चेत र विवेक शून्य समाजले यस्ता बेथितिलाई प्रश्रय दिएको हुन्छ । र, संरक्षण पनि । समाजले व्यक्ति प्रगति र प्रशन्नताको आधार मनग्य चल–अचल सम्पत्ति जोडनुलाई मात्र बनाउँछ भने त्यो दिनसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासलाई अपेक्षाकृत दुनियाँको नजरमा प्रभावकारी बन्ने छैनन् । र, भ्रष्टाचारमा पनि कमि आउँदैन ।

त्यसकारण हरेक प्रवृति र संस्कारको जन्मदाता समाज नै हो त्यसअर्थ अब हरेक कुसंस्कार र कुरीतिको नियन्त्रक र नियमक पनि समाज नै हो । समाज र व्यक्ति उन्नयनको मापदण्ड उसको सदाचारयुक्त जीवन, असल छवि, विकासप्रतिको योगदान र राष्ट्रप्रतिको प्रेमलाई बनाई हरेक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारजन्य प्रवृतिलाई असम्मान र सदाचारलाई सम्मान व्यक्त गर्ने सामाजिक परिपाटिको थालनी गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

संसद

‘गरिब’लाई उम्मेद्वार बन्नै गाह्रो’, ‘उम्मेदवार छनोटले खैलाबैला’, ‘महँगो भोजभतेर गर्न कहाँबाट ल्याउँछन् उम्मेदवारले पैसा ?’, ‘कसरी जुट्छ चुनाव खर्च’, ‘करोडौं खर्च गर्न नसक्दा चुनाव जित्न सकिन’, र ‘वडा सदस्यको भोट २० हजारमा बिक्री’ जस्ता समाचारले स्वच्छ र पारदर्शी जनप्रतिनिधी छनोट भएनन् र हँुदैनकी भन्ने सबैमा त्रास छ । मतदाताको पपुलर भोटबाट इलेक्टेड भन्दा पनि खल्तिको नोटबाट सेलेक्टेड गरी मोटो रकम खर्चेर इलेक्टेड गरिएका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक स्रोत अपचलन गरी चुनावी खर्च असुल्नतिर लाग्ने हुन की भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । पावरवाला, पैसावाला, पहुँचवाला तथा शक्ति केन्द्र वरिपरिकाले मात्र टिकट पाउने र तिनीहरूले नै चुनाव जित्ने अवस्थाले राजनीतिक भ्रष्टाचारको आयतन बढाउने हो की भन्ने भान हुन थालेको छ । कामना गरौँ ! त्यो अवस्था आउने छैन । यसको अर्थ सबै गलत नै छानिन्छन् र छानिएका छन् भन्ने होइन । जनप्रतिनिधि सतो मन, सेतो पाइला र सेतो विचारबाट छनोट गरिएको हुनुपर्छ । यदि सही समयमा सही प्रनिनिधि छान्न जानेनौ भने हामीले चाहेको विकास, समृद्धि र सम्पन्नताको फल थप केही वर्षका लागि पछाडि धकेलिने निश्चित छ । त्यसकारण सदाचारयुक्त निर्भिक जनप्रतिनिधि छनोट गर्न सक्नु नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा हो । विद्यमान ऐन, नियमको सान्दर्भिकता र त्यसको परिमार्जन एवं परिस्कृत गर्ने काम जनप्रतिनिधीको हो । भ्रष्टाचार गर्ने तौरतरिका र रूप बदलिएसँगै ऐन, नियम पनि दौडिनुपर्छ । हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरे÷नगरेको मात्र हेर्छ । योभन्दा बाहिर उसको अधिकारक्षेत्र पर्दैन । यो अपुरो देखिन्छ । यसलाई पूर्णता सदनले गरिदिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले आत्मसाथ गरिसकेको सबै क्षेत्र र विषयलाई समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दायरामा ल्याउनु नै भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीप्रतिको पूर्ण बफादारिता हो ।

यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गरी भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने असल व्यवस्थापकीय वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्ने विधि तथा विधाता सक्षम, दक्ष र क्षमतावान छनोट भएको खण्डमा भ्रष्टाचार किनारा लाग्ने निश्चत छ ।

सरकार

स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचाररहित शासन पर्नुपर्छ । सुशासन पहिलो सर्तका रूपमा उभिनुपर्छ । आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई सहयोगको नाममा बाँडिने रकम कटौती गरी नयाँ थिति बसाल्नुपर्छ । फजुल खर्च, अनावश्यक भ्रमण र सभाको नियन्त्रण गर्दै कानुन र कार्यविधिको पालनाका लागि हरेक प्रयासको अभ्यास देखिनुपर्छ । सदाचारीलाई पुरस्कृत र भ्रष्टाचारीलाई आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको योग्दानको कदर गर्दै ‘तक्मा’ दिएर ‘आइडल’ घोषणा गर्ने पद्धतिको विकास गरेको खण्डमा बहुसंख्य पात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा हातेमालो गर्न आउनेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका ऐन, नियम परिपालना र कानुनको अभाव र रिक्ततालाई पूरा गर्न आवश्यक पहल सरकारले लिएको खण्डमा अनुशासित समाजको स्थापना हुनेछ ।

संञ्चार

राज्यको चौथो अंग एवं लोकतन्त्रको प्राण वायुकारूपमा रहेको संचार जगतले ‘वाच डग’को भूमिकामा कहीकतै चुक्न हुँदैन । सुत्छ र चुक्छ भने कानुनतः त्यो अक्षम्य हुन्छ । समाज, संसद र सरकारमा रहेका कमजोर पक्ष सुधारका लागि आवश्यक जनाउ घण्टी र सकारात्मक पक्षको चर्चा÷परिचर्चा गरी त्यसको असल सन्देश संप्रेषण गर्न नाक खुम्च्याउनु हुँदैन । समाज र राष्ट्र हितका लागि राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्तलाई शिरोधार्य गर्दै गलत प्रवृति र संस्कारबारे खोज, अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सूचनाको प्रकाशन (प्रतिवेदन गरी जिम्मेवार निकाय र पात्रलाई सजग बनाइराख्नुपर्छ । सामाजिक विकृति, कुकृति र भ्रष्ट प्रवृत्ति सम्बन्धी तथ्य संगतका तर्क खोज गरी प्राथमिकताका साथ प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा

भ्रष्टाचार एउटै छाकमा देखिने र एकै बासमा निर्मुल हुने विषय होइन । यसका लागि सुक्ष्म अध्ययन, गहन विश्लेषण र तार्किक –वैज्ञानिक अनुसन्धानको खाँचो पर्छ । नागरिकको दिल र जीवन खुसी भएको देख्ने चाहाने दिगो विकास अनुयायीसँगको सहकार्य, सौहार्दता र परस्पर समन्वय नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बुटी हो ।