काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता कुल्चँदै दसैंको मुखमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

गत २ असोजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्री र कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका उच्च नेता निकटका ८ सय १९ जनालाई १० करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गरिसकेकाले सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक सहायता वितरण नगर्न सचेत पार्दै आए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२ असोजको निर्णय भए पनि सार्वजनिक हुँदा ठूलो विरोध हुने डरले सरकारले त्यसलाई गोप्य राखेको छ । राज्यकोषबाट एकै दिन यति धेरै संख्यामा रकम वितरण गरिएको यो पहिलो पटक हो ।

सरकारले गृहको ठाडो प्रस्तावमा विभिन्न व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म वितरण गरेको छ । रकम पाउने ८ सय १९ जनाको नाम भने गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय गरेर त्यसको भोलिपल्ट ३ असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको १२ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले राज्यकोषबाट १० करोडभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको त्रासका कारण गृह मन्त्रालयका सचिव सह–सचिवलगायत अधिकारीले यो प्रस्तावलाई गोप्य नै राखेका छन् ।

आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धमा विवरण माग्दा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । मन्त्रालयको लेखा शाखाले पनि विवरण गोप्य नै राख्न खोज्यो । लेखा शाखाले पनि त्यससम्बन्धी विवरण प्राप्त भए पनि दिन नमिल्ने बतायो ।‘आर्थिक सहायतावितरण भएको हो तर क(कसले पाए भन्ने कुरा दिन मिल्दैन’, लेखाका एक अधिकारीले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने ।

गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले पनि आर्थिक सहायता वितरण भएको सत्य भएको तर आफुकहाँ त्यससम्बन्धी फाइल आइनपुगेको बताएर पन्छिन खोजे । ‘आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी निर्णय भएको सत्य हो, विस्तृत विवरण सचिवज्यूकोबाट मकहाँ आउन बाँकी छ’, गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने।

मन्त्रालयकै सहजीकरण शाखाका अधिकृत ध्रुवबहादुर शाह विवरण लुकाउन तल्लीन देखिन्थे ।

‘माथिबाटै सबै भएको हो, हामीलाई केही पनि थाहा छैन’, शाहले भने ।माथिबाट निर्णय भएर आर्थिक सहायता पाउनेको सूची भने सहजीकरण शाखामा आइपुगेको उनले बताए । ‘तर यो विवरण दिन मिल्दैन, यसलाई गोप्य नै राख्ने आदेश छ’, शाहले भने ।यसअघि आर्थिक सहायतासम्बन्धी सबै प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको सहजीकरण शाखाबाटै अघि बढ्ने गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा सत्तासीन दलका नेता(कार्यकर्ता र कथित ठूलाबडा र उनीहरूका आसेपासे छन् ।गृहस्रोतका अनुसार उच्च राजनीतिक पहुँच भएकाले यसरी आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् । ‘गरिब विपन्न, अशक्त र पहुँच नभएका नागरिक उपचार नपाएर मर्न विवश हुन्छन् तर उनीहरूले उपचार खर्चबापत सुको पनि पाउँदैनन्’ गृहका एक अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार त्यस्ता विपन्न नागरिकलाई नै आर्थिक सहायता दिने गरी गृह मन्त्रालयले बनाएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उच्च, सम्भ्रान्त र राजनीति पहुँचवालालाई लाखौं बाँड्दै आएको हो ।

गृह अधिकारीका अनुसार गृहको प्रस्तावमा रकम दिलाउन ठूलै दलाल समूह केही वर्षदेखि सक्रिय छ । त्यो समूहले केही व्यक्ति बिरामी भएको नक्कली प्रमाण बनाएर उनीहरूको निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता गराउँछ र मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको पहुँच प्रयोग गरी ती व्यक्तिलाई लाखौँ आर्थिक सहायता दिलाउने गरेको र त्यसबापत निश्चित कमिसन खाने गरेको गृहका अधिकारीले जनाएका छन् । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।