स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने विषय जल्दोबल्दो बहस बनेको छ । ऐन/कानुन नहुँदा तत्काल कार्यालय संचालनका लागि कर्मचारी पठाउन त समस्या देखियो नै समितिमा गएको लामो अवधिसम्म पनि टुंगो लाग्न नसक्दा समायोजनबारे समेत अन्योल देखिएको छ ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने र समायोजनका विभिन्न पक्षबारे अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालसँग प्रशासन डट कमका सिद्धराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन निकै जटिलता देखियो, तपाइ आफै पनि बिभिन्न समितिमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, के हो वास्तविकता ?
संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्न जटिलता देखियो भन्ने होइन, त्यो बुझाइ मात्र हो । संविधानमै कुन–कुन निकायले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने स्पष्ट नै उल्लेख छ । संघीय सेवामा संघीय लोकसेवाले र प्रदेश सेवामा प्रदेश लोकसेवाले गर्ला । स्थानीय सेवामा निश्चित लोकसेवाका मान्यता सिद्धान्त अनुसार पूर्ति हुन्छन् भन्ने संविधानमै उल्लेख भएको छ ।

अहिलेको कर्मचारी तीन तहमा समायोजन गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । कर्मचारीलाई मापदण्ड बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । नोकरीको ज्येष्ठता, कार्य प्रकृति, दरबन्दी, बसोवास्, नागरिकता, भाषा, रोजाइ, रूचिका आधारमा मापदण्ड तोकेर समायोजन गर्ने व्यवस्था बाँकी नै छ ।

अहिले अन्र्तकालिन व्यवस्थापनका निम्ति कर्मचारीमा पनि केही डर भएको अवस्था छ । उनीहरूमा अहिले जहाँ समायोजन भए त्यही अन्त्य हुन्छ की भन्ने छ । तर, त्यस्तो होइन । त्यो अहिलेको अवस्थामा वृत्ति विकासका बाटालाई केही फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने नीति बनिरहेको छ ।

त्यसैले कर्मचारीको डर आफैभित्रको गुम्साइ मात्र हो । त्यो कारणले अप्ठ्यारो बनाइएको मात्रै हो । तर, अप्ठ्यारो छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि कानुन नहुँदा अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि अहिले कर्मचारी खटाइएको मात्र हो । त्यसकारण यसलाई समायोजन भन्न मिल्दैन ।

यहाँले कानुनको कुरा गर्नुभयो, तर व्यवहारिकतामा त साच्चिकै कठिनाइ छ नि, स्थानीय तहमा खटिएका कतिपय कर्मचारी बस्नै नसकेर फर्किनुपर्यो, कतिपय जानै मानिरहेका छैनन् कानूनमा मात्रै उल्लेख भएर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ नि ?
स्पष्ट छ । कर्मचारी कति जान मानिरहेको अवस्था छैन । कतिले आफू अनुकूल भएन भनेर नस्वीकारेका दृष्टान्त पनि छन् । त्यसैले अहिलेको कर्मचारी कही न कही खटिनुपर्छ । समायोजन हुन त बाँकी छ । अहिले संक्रमणकालीन अन्तरिम व्यवस्थाका लागि समायोजन नभएसम्मका लागि खटाइएको हो । त्यसमा कर्मचारी पनि अनुशासित भएर गइदिनुपर्छ । जहाँ पठाइएको हो उसले पनि त्यो काम लगाउनुपर्छ । सरकारले पनि मापदण्ड र सिद्धान्तमा बसेर कर्मचारी खटाउनुपर्छ ।

विशेष गरी स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीमा देखिएको अन्योलतालाई कसरी हटाउने भन्ने भन्दा पनि उल्टै डर तथा त्रासको हुइम फैलाउदै कारवाही गर्ने कुरा गरिरहेका छन्, यो नेतृत्वकोे असक्षमता होइन र ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र संघीय पुनःसंरचना विकास सम्पन्न समितिले अहिले जिल्ला तहबाट खटाइने कर्मचारी अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि खटाइएको भन्ने पटकपटक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
समायोजनसम्बन्धी कानुन बनेपछि मात्र मापदण्डका आधारमा समायोजन हुने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि कति ठाउँमा गलत किसिमको सूचना सम्प्रेषण भएकाले कर्मचारीमा डर पैदा भएको छ । त्यसैले कर्मचारीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले खटाइएको समायोजन होइन, केही समयको लागि मात्रै व्यवस्थापन गरिएको हो ।

अहिले पनि नेपालको ७५ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा कर्मचारी खटेर काम गरेको अवस्था छ । खाली त्यो समायोजनको भय,त्रास छ त्यो समायोजन होइन, भन्ने कुरा त मन्त्रालयले पटक पटक सार्वजनिक गरेकै छ यसबारे विज्ञप्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिको अन्तवार्तामार्फत भनिएको छ तापनि कताकता कर्मचारीहरुमा त्यो किसिमको भय अहिले पनि छ, त्यो हुनु हुँदैन र त्यो होइन पनि ।

यस्तै अवस्था लम्बिदै जाने हो भने कता कता कर्मचारीकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा थप चुनौती र जटिलता थपिदै जाने देखिन्छ नि, के छ यहाँको विश्लेषण ?
राजनीतिले दृढताका साथ संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने त्यो दृढता लिनुपर्छ । कर्मचारीलाई पनि न्यायोचित रूपमा समायोजन गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । कर्मचारी पनि अनुशासित भएर खटाएको काममा मर्यादित भएर जानुपर्छ । कर्मचारीले संघीयता असफल गराउन खोज्यो भने त राजनीति असफल हुन्छ । त्यसैले राजनीति र कर्मचारी दुइटै जिम्मेदार बनेर यो संविधानलाई कार्यन्वयनतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । राजनीति र कर्मचारी दुवै एक–अर्काप्रतिको सहयोगी हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।

मुलुक एउटा ब्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा प्रवेश गर्दैगर्दाको यो समय निकै जटिल र सम्बेदनशील छ तर पनि यो संग जोडिएका विषयवस्तुमा राजनीतिज्ञ लगाएत उच्च प्रशासक समेतमा गम्भिर्यता देखिँदैन, साँच्चिकै नजानेर हो कि नचाहेर हो ?
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि विधेयक धेरै अगाडि संसद्मा पेस छ । संसोधनका प्रस्ताव त्यहाँ भइराखेका छन् । छलफल संसद्को जिम्मामा बसेको हुनाले संसद्ले त्यसलाई टुंग्याउने संसद्को जिम्मेवारी हो अरु ऐन/कानुन अहिले समायोजनसम्बन्धि कानुन आइसकेपछि कुन कर्मचारीको दरबन्दी कहाँ–कहाँ रहन्छ त्यो किसिमको दरबन्दी निश्चित हुन्छ । त्यो अनुसारको समायोजन हुन्छ ।

कर्मचारीका सेवा सर्त सम्बन्धी कुराको त्यहाँ प्रत्याभूति गरेको छ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी अलग्गै कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा बसिराखेको छ । प्रदेश सेवा सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको अवस्थामा छ । स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन पनि बनिरहेको अवस्थामा छ । त्यसैले अहिले राजनीतिक तरलताको कारणले केही असहज र अप्ठ्यारोपन जस्तो देखिएको हो । निश्चित समय सान्दर्भिक कार्ययोजना पनि तयार भएको छ । त्यो कार्ययोजनामा कुन कानुन कहिले सकेर कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुराको पनि खाका यो समितिले पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

मन्त्रालय कति हुने भन्ने कुरामा पनि आ आफ्नै धारणाहरु सुनिन्छन् तपाई त समितिको अध्यक्ष पनि, यहाँले भनेको कुरा त आधिकारीक होला नि, कतिवटा मन्त्रालय हुन्छन् ?
०७० सालमा मेरो अध्यक्षतामा रहेको प्रशासन समितिले १२ वटा मन्त्रालयसम्म भए पुग्छ भन्ने थियो । त्यो बेला संविधान आएको थिएन । अहिले यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अब संसद्को चुनाव भइसकेपछिको अवस्थामा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री हुँदैनन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री गरी २५ वटा रहने भन्ने उल्लेख छ त्यसैले मन्त्रालयको संख्या बढी हुने अवस्था छैन । अहिले १६ र १८ को बीचमा छलफल भइरहेको अवस्था छ । टुंगिसकेको छैन । राजनीतिक तहले त्यसलाई टुंग्याउने अवस्था हुन्छ । त्यही अनुसारका मन्त्रालय हुन्छन् । त्यही अनुसारका विभाग एक–अर्कामा गाभिन सक्छन् । संघमा आकार सानो हुन्छ र कर्मचारी पनि थोरै संख्यामा बस्छन् ।

भने पछि २५ वटै सम्म हुनसक्ने देखियो हैन त ?
त्यो राजनीति तहबाट टुंग्याउने हो ।

अन्त्यमा यहाँलाई भन्न मन लागेको कुरा केही छ कि ?
मूलतः राजनीति र कर्मचारी दुइटैको सहयोगबाट संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको मनोबल घट्ने गरी हामीले जवरजस्ती समायोजन गर्नेभन्दा पनि केही प्रेरणा तथा उत्साह प्रदान गरेर गर्नुपर्छ । कर्मचारी पनि उत्साहित भएर खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्छ । अहिले जुन कर्मचारी खटाइदै छ यो संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न मात्रै खटाइएको हो, समायोजन होइन भन्ने कर्मचारीले बुझ्नुपर्छ । मापदण्ड बनाएर समायोजन गरिनेछ ।

सुशासन अहिले कमजोर अवस्थामा भएको हुनाले सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिले अठोट गर्नुपर्छ । सबै दल एउटै कित्तामा उभिनुपर्छ । हरेक क्षेत्र दल तथा राजनीतिकरणबाट मुक्त बनाई तथष्ट र निश्पक्ष संरचनाहरुलाई त्यही रुपमा काम गर्ने वातावरण तयार बनाउनु राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलको हो । संविधान बनाउनेको भूमिका अझ बढी छ ।