२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय सरकारको कानुनमा सहमति

अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी संसद्को विकास समितिले आइतबार ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक’ पारित गरेको छ । समितिले विधेयक आगामी असोज ३ मा बस्ने संसद् बैठकमा पेस गर्ने भएको छ ।

संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले ‘फुलफ्लेज’ मा काम गर्न पाउने छन् ।

विकास समितिले आफूअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको महिनौं लामो दफावार छलफल र प्रतिवेदनका आधारमा सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक’ नाम दिएको छ ।

संविधानमा उल्लिखित अधिकारको व्याख्या, कार्यसम्पादन प्रक्रिया, कर्मचारी समायोजन, कोष व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा समितिमा सर्वसम्मत निर्णय भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको महासंघलाई कानुनी हैसियत दिने÷नदिने विषयमा सांसदहरूको मत विभाजन भएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस