कर्मचारी समायोजनका अन्तरबस्तु « प्रशासन
Logo १४ असार २०७९, मंगलबार
   

कर्मचारी समायोजनका अन्तरबस्तु


रामप्रसाद मेहता

२६ भाद्र २०७४, सोमबार


सविधान जारी भएको करिव दुई वर्ष हुँदैछ । सविधान कार्यान्वयनको क्रममा २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ भने अन्य प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनसँगै करिव २० वर्षपछि स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाएको छ । स्थानीय जनचाहना अनुसार विकास निर्माणलगायत कार्यक्रम संचालन गर्ने भएकोले सर्वसाधारण स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति आशावादी छन् । सविधानले नै स्थानीय तहलाई धैरै अधिकार दिएको छ, जसलाई सही र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थित उपस्थिति र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । यसका लागि सरकारले कर्मचारी समायोजन समयमा न्यायोजित तवरले गर्न जरुरी छ । विषयगत बजेट सहितका विकास बजेट स्थानीय तहमा गइसकेको हुँदा स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम र बजेट परिचालन गर्न आवश्यक जनशक्ति परिचालन समेत गर्न सकेको खण्डमा तोकिएका लक्ष्य परिपूर्ति हुन सक्छ । यसबाट स्थानीय जीवनमा परिवर्तनको आभाश हुनेछ ।

निजामती सेवामा कर्मचारी समायोजन चर्चाको विषय बनेको छ । यसका लागि सरकारले समायोजन विधेयक व्यवस्थापिकका संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा छ । निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा आर्कषक ढंगले कर्मचारीको मनोवल उच्च हुने गरी समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै जवरजस्ती र बाध्यात्मक ढंगले कर्मचारीको समायोजन गर्न खोजिएको छ । समायोजन विधेयक तयार गर्दा वा अगाडि बढाउँदा न्यायोचित तवरले सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नै नगरी केही प्रशासकले एकलौटी ढंगले विधेयक तयार गरेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म समायोजन गर्ने हो । समायोजन हुने कर्मचारीलाई नै उक्त विधेयक र सोसँग सम्बन्धित समितिमा राखी कार्य जिम्मेवारी तोक्दा आफू र आफनो क्षेत्रलाई सुरक्षित र अधिकारसम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा तल्लिन भएको देखिन्छ । सबै कर्मचारीलाई केन्द्रविन्दुमा राखी न्यायोचित हुने गरी ऐन बन्न आवश्यक भए पनि छ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । समायोजन प्रक्रिया कर्मचारीमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्ने भए पनि केही व्यक्तिको हस्तक्षेपले प्रक्रिया नै अन्योल बनेको छ । उच्चपदस्थ कर्मचारी शासक र अन्य कर्मचारी शासित भएको बुझाईले पनि समायोजन प्रक्रियालाई भ्रामक र जटिल बनाइदिएको छ ।

निजामती कर्मचारीको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग पनि आवश्यक छलफल गरिएको छैन । सरकारले सामूहिक सौदाबाजी गर्न एक वर्षअगाडि करोडौं खर्च गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गराएर एउटै आधिकारिक ट्रेड यूनियन गठन गरे पनि त्यसलाई समेत कर्मचारीको हकहित र चासोको विषयमा सकारात्मक तरिकाले कर्मचारी समायोजनलगायत प्रक्रियामा संस्थागत प्रतिनिधित्व गराएको छैन । यसले गर्दा कर्मचारीको जायज र न्यायोजित विषय औपचारिक रूपमा उठान नहुने र आवश्यक विषय समेटिन नसकिने अवस्थाको सिर्जना भएको देखिन्छ । समायोजन भई जाने कर्मचारी खटाएको ३५ दिनभित्र हाजिर नभएमा स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था समायोजन विधेयकमा गरेको छ, यसलाई निरंकुशतन्त्रको पराकाष्ठाका रूपमा हेरिएको छ ।

अधिकांश उच्च प्रशासक पञ्चायतकालमा सेवा प्रवेश गरेका र पंचायती शैलीबाट कार्य सम्पादन गर्दा आजको अवस्था आएको र निजामती सेवा व्यावसायिक बन्न नसकेको एकथरिको बुझाइ छ । जसको प्रभाव समायोजन विधेयकमा पनि परेकाले यो विषय हटाउन जरुरी छ । खुला रूपमा छलफल गरी न्यायोचित तवरले कर्मचारीको मनोवललाई उच्च बनाउँदै कर्मचारी समायोजन गर्न सके मात्र कर्मचारीले उच्च मनोवलका साथ उत्साहपूर्वक सेवाप्रवाह गर्न सक्छ, जसले गर्दा सविधानले तोकिएको र नेपालीको परिवर्तनको चाहनालाई पूरा गर्नेछ भने समुचित स्रोत साधनको परिचालनबाट अधिकतम उपलब्धि लिन समेत मद्दत गर्नेछ ।

हुनत सरकारी जागिर खाएपछि, सरकारले खटाएको स्थानमा गई काम गर्नुपर्छ भने धारणा पनि प्रशस्त नै सुनिन्छ र हो पनि । सरकारले कर्मचारी खटाउने र तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्न कार्यक्रम संचालन गर्ने हो । यस विषयमा कर्मचारीकोसमेत फरक मत पाइँदैन । संविधानले तोकिएको र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान र काम गर्न तयार छन् । तर, एउटा प्रक्रियाबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई विभिन्न तहमा परिचालन गर्दा वा खटाउँदा कर्मचारीलाई क्षतिपूर्तिसहितको आवश्यक व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा जनशक्ति समायोजन गर्ने प्रक्रिया र विधि निजामती क्षेत्रमा समेत अपनाउनुपर्छ भने कर्मचारीलाई उत्साहपूर्वक कार्यक्षेत्रमा जाने अवस्थाको सिर्जना राज्यले गर्नुपर्छ । यही आवाज कर्मचारी क्षेत्रबाट उठिरहेको छ ।

एक तह/श्रेणी बढुवाको व्यवस्था:

सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल वायुसेवा प्राधिकरणलगायतको गठनपश्चात कर्मचारी खटाउँदा एक तह÷श्रेणी बढुवा गरेको सर्वविधितै छ । यो व्यवस्था अन्य देशमासमेत हुने गरेको छ । निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीले अहिले यही व्यवस्थाको माग गरिरहेका छन् । एउटा व्यवस्थाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्थामा खटाउँदा कर्मचारीलाई आर्कषण बढाउन र मनोवल बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था लागू गर्न जरुरी छ । यसका लागि योग्यता, क्षमताका साथै कार्य सम्पादनलगायत विषयलाई समेत मध्यनजर गर्न सकिने छ । तर, न्यायोजित ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा समायोजन ऐनको विधेयकमा केही प्रष्ट छैन ।

सरुवा/बढुवाको व्यवस्था:

कर्मचारी सेवामा प्रवेश गरेपछि सरुवा तथा बढुवाको व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । खरिदारले मुख्य सचिव हुने व्यवस्था आवश्यक छ । योग्यता, क्षमताका अधारमा पदोन्नति हुने व्यवस्था राख्न जरुरी छ । एउटै स्थानीय तहमा नियुक्ति हुने वा खटिने कर्मचारी त्यहीबाट
सेवा निवृत्त हुने प्रावधान राखिएको छ । यसलाई फराकिलो बनाइ वृत्तिविकासको अवसरलाई खुला राखी सरुवा तथा बढुवाको व्यवस्था राख्न जरुरी छ । सरुवाका लागि निश्चित समय र मापदण्ड पूरा गरेपछि तिनै तहमा सरुवा हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

ज्येष्ठताको आधारमा कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन:

सरकारले २४ ‘घ’बाट बढुवा भएका कर्मचारीको समायोजन गर्दा ज्येष्ठतालाई आधार बनाएर गर्दा कर्मचारीको रोजाई अनुसार समायोजन गर्दा छिटो र विवादरहित ढंगले भएको अनुभव छ । यस्तै किसिमले कर्मचारी समायोजनमा बढि चलखेल नहुने र छिटो छरितो तरिकाले कर्मचारीको रोजाइ अनुसार समायोजन गर्न जरुरी छ । जुन समायोजन विधेयकमा अन्य व्यवस्था गरेको छ । जसबाट समायोजन कठिन र चलखेल बढी हुने अवस्था बन्न सक्छ । नागरिकताको ठेगानाको आधार समेत राखिएको छ, जुन व्यवहारिक छैन । जन्मेको जिल्लाको आधारमा नागरिकता लिने तर बसाइँसराइ गरी अर्के जिल्ला गइसकेका कार्मचारी र विवाह गरी अर्के जिल्ला गएका महिला कर्मचारीलाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

पाइराखेको सेवा सुविधाको सुरक्षा:

निजामती कर्मचारीले पाइरहेको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता हुने वा कटौती नहुने वा थप पाउने गरी समायोजन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा यि सेवा सुविधा कटौती हुनसक्छ कि भने आशंकाबाट सरकारले समायोजन हुने कर्मचारीलाई मुक्त गर्नुपर्छ ।

काम गर्ने वातावरण र जिम्मेवारी:

स्थानीय तह स्थानीय सरकार पनि हो । स्थानीय तहले एकीकृत रूपमा सेवा प्रवाह गर्छ । प्रशासनिक कार्यसँगै विकास निर्माण र विषयगत क्षेत्रका कार्य पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, पशुसेवालगायत सेवा स्थानीय तहबाटै संचालन गर्दा विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारी समायोजन हुने निश्चित छ । त्यसैले जिम्मेवारी दिँदा ज्येष्ठताको अधारमा दिनुपर्छ ।

जुनियरको मातहतमा सिनियर काम गर्ने अवस्था सृजना गर्नुहुँदैन र प्रष्टसँग सिनियरले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने विषयगत क्षेत्रका बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थित ढंगले परिचालन हुने गरी स्थानीय तहभित्र छुट्टै कार्यालय÷इकाईको रूपमा स्थापना गरी संरचनागत तरिकाबाट स्रोत परिचालन गराई कार्यप्रति जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।

सेवाबाट बिदा हुने आकर्षक अवसरको व्यवस्था:

निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सेवाबाट बिदा हुने राम्रो अवसर पनि यो समायोजन प्रक्रियाको बेला ल्याउन जरुरी छ । जसले गर्दा निश्चित अवधि पूरा गरेका र बिदा हुन खोज्ने कर्मचारीलाई बिदा गर्न सक्नुका साथै बिरामीलगायत विभिन्न समस्यामा परिरहेका कर्मचारीलाई समेत राहत हुन सक्छ भने उक्त स्थानमा ऊर्जाशील जनशक्तिको आगमन समेत गराउन सकिन्छ । त्यसैले सेवाबाट बाहिरिने कर्मचारीका लागि राम्रो अवसर सरकारले ल्याउनै पर्छ ।

यी र यस्ता विषयलाई सरकारले सम्बोधन हुने गरी समायोजनको व्यवस्था मिलाउँदै सकारात्मक रूपमा समयोजन प्रक्रियालाई सहज सरल र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा भ्रामक र जवरजस्ती तथा पेलेरै खटाउने अवस्थाले असहज अवस्था बन्दै गएको छ । कर्मचारी स्थानीय स्तरमा जान चाहँदैन भने भ्रामक संचारले गर्दा पनि कर्मचारी नागरिकप्रति जिम्मेवार छैन भने गलत सूचना समेत संचार भएको छ । त्यसैले सरकारले कर्मचारीका जायज विषयलाई सम्बोधन हुने गरी उच्च मनोवलका साथ प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने वातावरण बन्ने गरी कर्मचारी समायोजन गर्न जरुरी छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस