२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पपीडितलाई सहुलियत कर्जा, झन्झटिलो भयोः सरकार

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि भूकम्प प्रभावितले यस्तो कर्जा लिन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण बैंकको प्रक्रिया झन्झटिलो र पीडितमैत्री नभएका कारण कर्जा लिन नपाएको बताउँछन् भने बैंकर्सहरू कर्जा माग्नै नआएको दाबी गर्छन् । सरकारले १५ जेठ ०७२ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमा सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको थियो ।

दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको सहुलियत कर्जा अहिलेसम्म तीन सय भूकम्प प्रभावितले मात्रै लिएका छन् । ०७४ को असार मसान्तसम्म ८५ करोड ८० लाख रुपैयाँ यो कर्जा प्रवाह भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा।गोविन्द पोखरेलले बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले भूकम्प प्रभावितले कर्जा लिन नसकेको बताउँछन् ।

‘बैंकबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर कर्जा लिन निकै कठिन छ’, उनले भने, ‘धेरैले प्रक्रिया पुर्‍याउन नसकेर कर्जा आवेदन दिए पनि बीचैमा छाडेका छन् ।’तर, बैंकर्सहरूको दाबी भने बेग्लै छ । उनीहरू कर्जा माग्न भूकम्पपीडित नआएको बताउँछन् ।नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा कर्जा माग्न प्रभावितहरू नआएको दाबी गर्छन् ।
‘यो कर्जाको मार्केटिङ नै भएन । प्राधिकरणले तल्लो तहसम्म कर्जाबारे बताउँदै बताएन’, उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा यस्तो कर्जाको माग नै भएन । माग नभएको विषयलाई प्रक्रियासँग जोडेर कसरी हेर्न सकिन्छ ? ’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस