२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न इच्छुकलाई आवेदन दिन आयोगको आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, समुदाय र व्यक्तिलाई पर्यवेक्षणका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आज एक सूचना प्रकाशित गरी निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्था, समुदाय र व्यक्तिलाई यही भदौ २९ गतेदेखि आगामी असोज १४ गतेभित्र आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा योगदान पु¥याउन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा समुदायलाई पर्यवेक्षणमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।

निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा समुदायको पर्यवेक्षणबाट निर्वाचन आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको सम्बन्ध विस्तार हुनका साथै आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्नमा यसले मद्दत पुग्ने आयोगले विश्वास लिएको छ ।

पर्यवेक्षण गर्ने इच्छुक संघसंस्था वा व्यक्तिले निर्वाचन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका लागि पारित गरेको आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ ।

आयोगका अनुसार इच्छुक संघसंस्था वा व्यक्ति आफ्नो मुलुकको आधिकारिक निकायमा दर्ता भएको र विगतमा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको अनुभवसमेत हुनुपर्ने आयोगले मापदण्ड तोकेको छ ।

विश्वका कतिपय मुलुकले राष्ट्रिय, संसदीय वा आमनिर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई पर्यवेक्षण गर्न दिने अभ्यास रहेको छ । यसबाट निर्वाचनप्रति विश्वसनीयता बढाउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।

 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने यही २५ देखि २७ गतेसम्म निवेदन दिनुपर्ने

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई यही भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म आयोगमा निवेदन पेश गर्न सूचीत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिर १० गते आइतबार र मंसिर २१ गते बिहीबार दुई चरणमा एकै साथ गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका उक्त निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई आयोगले निवेदन पेश गर्न अनुरोध गर्ने सूचना जारी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निवेदन पेश गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मात्र भाग लिने हो वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि भाग लिने हो वा दुवैतर्फ भाग लिने हो स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।

प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनतर्फ सबै प्रदेशमा भाग लिने वा कुनै खासखास प्रदेशमा मात्र भाग लिने हो सोसमेत स्पष्टरुपमा खुलाएर सम्बन्धित राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारीको हस्ताक्षर गरी बुझाउन आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

तोकिएको म्याद भदौ २५ देखि २७ गतेभित्र निवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेतर्फ पनि आयोगले राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

0 Comments