काठमाडौं । ८८ केजी अवैध सुन बरामद गरेको दिन प्रहरीले एक जना चालकलाई मात्रै पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ परेका चालक मनोज अधिकारीविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइयो ।

तेस्रो दिन अर्का चालकलाई पनि म्याद थपेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । अवैध सुन, विदेशी विनिमयलगायत विषयमा राजस्व र भन्सारजस्ता निकायले अनुसन्धान गर्ने भए पनि संगठित अपराध निवारण गर्न बनेको ऐन, २०७० अनुसार प्रहरीले अभियुक्तलाई आफैंले अनुसन्धान गरेर संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गर्न थालेको छ ।

‘सुन, विदेशी मुद्रासँग जोडिएका यस्ता मुद्दा राजस्व वा भन्सारले अनुसन्धान गरेर मात्र सकिने विषय होइनन् । यी त गम्भीर अपराध हुन् । ऐनले यस किसिमको अनुसन्धान गर्न र रोक्न धेरै हदसम्म सहयोग पुर्‍याएको छ’, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता मनोज न्यौपाने भन्छन् ।

संगठित अपराधको परिभाषाअनुसार आपराधिक लाभ (आर्थिक) लिने उद्देश्यले तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गर्ने अपराधलाई संगठित अपराध बुझाउँछ । न्यौपाने भन्छन्, ‘यस किसिमको अपराध संगठित रूपमा हुन्छ । एउटा संरचना नै बनाएर आपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गर्छ । एक जना मात्र समातिए पनि अपराध संगठित प्रकृतिको हो÷होइन थाहा भइहाल्छ ।’

अवैध सुन, विदेशी विनिमयलगायत विषयमा राजस्व र भन्सारजस्ता निकायले अनुसन्धान गर्ने भए पनि प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइरहेको छ । आर्थिक लाभको उद्देश्य राखेको र तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गरेको कसुरमा प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दा चलाउने गरेको छ ।

ऐनले तीन वर्षभन्दा बढी सजाय भएको कसुरलाई गम्भीर अपराध मान्छ । तर, यसमा कति सजाय भएको कसुरमा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन । सजायको व्यवस्था नभएका केही कसुर ऐनले सम्बोधन गरेकाले यसलाई छुट्टै अपराधको ऐन पनि मान्न सकिने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । प्रहरीले भने आर्थिक लाभको उद्देश्य राखेको, तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गरेको र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको कसुरलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने मापदण्ड मान्ने गरेको छ ।

‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी–जानी कुनै गम्भीर अपराध गरे निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ’, ऐनमा उल्लेख छ । २०७० साल चैतमा संगठित अपराध निवारण ऐन आउनुअघि विदेशी मुद्रा विनिमय र अवैध सुन कसुरमा समातिएका अभियुक्तलाई प्रहरीले तत्कालै राजस्व अनुसन्धान विभाग वा भन्सार कार्यालयमा जिम्मा लगाउनुपथ्र्यो । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छापिएको छ ।