काठमाडौं । संसदको विकास समितिले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबापत लिइने शुल्क पारदर्शी नभएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले इम्बोस्ड नम्बर छनोट प्रक्रियासमेत ठीक नभएको भन्दै त्यसबारे समेत स्पष्ट प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले टेन्डर आहवान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मिलेमतोमा दोस्रो न्यूनतम बोलकबोल गर्ने डेकाटोर टाइगर आईटी (अमेरिकी–बंगलादेश) कम्पनी छनोट गरिएको विषयमा समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘यस विषयमा जनगुनासो बढेकाले सबै कागजात माग्ने निर्णय गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘लिखित जवाफ पाएपछि थप अध्ययन गर्छौं ।’ बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले टेन्डर प्रक्रियामाथि नै आशंका गरेका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त टेन्डरमा कम्प्युटर सर्भिसेज कम्पनी लिमिटेडले ३ अर्ब ८० करोड (३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर), बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरले ४ अर्ब ५ लाख (४ करोड ५ लाख डलर), चिनियाँ कम्पनी पिंगागोरजेकेजी जेभी कन्सोर्टियम र नेदरल्यान्डको संयुक्त कम्पनीले २ अर्ब ९० करोड (२ करोड ९० लाख डलर) र सेल्पास एसएएस फ्रान्सले ४ अर्ब २० लाख रुपैयाँ (४ करोड २० लाख डलर) मा तयार गर्ने आवेदन दिएका थिए ।

खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनी छनोट गर्नुपर्नेमा दोस्रोलाई गरिएकोमा चर्को विरोध भएको थियो । बैठकमा विभाग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने दोस्रो कम्पनी प्राविधिक रूपले पहिलोभन्दा दक्ष रहेकाले छनोटमा परेको दाबी गरेका थिए ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि नम्बर प्लेटमा अञ्चल नै कायम भएको प्रति पनि सांसदहरूले आपत्ति प्रकट गरे । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि मन्त्रालयले अत्याधुनिक र उच्च प्रविधियुक्त भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पुरानै शैलीमा जडान सुरु गरेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पालामा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने निर्णय गरेका थिए । केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उद्घाटन गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।