काठमाडौं । सत्ता नेतृत्वको दल कांग्रेसको भ्रष्टाचारमा सजाय पाएकालाई संसद् र प्रदेश तहमा उम्मेदवार बन्न दिनुपर्ने अडानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक यथाशक्य शीघ्र पारित गरिदिन निरन्तर आग्रह गर्दै आए पनि सत्तासीन दलकै उदासीनताका कारण विधेयक रोकिएको हो । कांग्रेसका १९ सांसदले भ्रष्टाचार, नैतिक पतनमा सजाय पाएकाहरूलाई ३ वर्षपछि उम्मेदवारी दिन पाउने संशोधन दर्ता गराएकाले संसद्को सोमबार बस्ने बैठकमा विधेयक पेस हुनेमा अझै अन्योल छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।