२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आवासीय भवनमा मेडिकल कलेज

अ+ अ-

 

काठमाडौं । राजधानीको घट्टेकुलोस्थित घनाबस्तीबीच आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएको अपार्टमेन्टमै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनुमति दिएको खुलासा भएको छ । कानुनअनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न त्रिविले सम्बन्धन दिएको उक्त अपार्टमेन्ट इन्टरनेसनल हाउजिङले आवासीय भवनका रूपमा २०६८ जेठ ३० मा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास भएको छ । फ्रेम स्ट्रक्चर मोडलमा नौ तला निर्माण गरी अपार्टमेन्टले महानगरबाट नक्सा पास गरेको हो । २ रोपनी १० आना १ पैसा ३ दाममा बनेको उक्त भवन काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले ५ करोड ७० लाख ५८ हजार ९ सय ७० रुपैयाँमा खरिद गरेको हो ।

ठूलो संख्यामा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने, आपतकालीन अवस्थामा समेत सेवा दिनुपर्ने भएकाले आवासीय भवनको तुलनामा ठूला अस्पतालमा थप सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको हुन्छ । तर काठमाडौं नेसनलको भवनमा यस्तो मापदण्ड पुग्दैन । आकस्मिक अवस्थामा भवनबाहिर टेन्ट बनाएर उपचार गर्ने खाली जग्गासमेत छैन । पर्याप्त पार्किङसमेत छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिका–२९ का वडाध्यक्ष कुश ढकालले अपार्टमेन्टका लागि बनाइएको भवनमा पछिल्लो समय मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालको बोर्ड राखिएको बताए । यो भवन बनाउँदा पनि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । ‘यो भवन फ्लाट सिस्टममा बिक्री गर्न बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘टोलको ढल नै जाम हुने भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।’ अस्पतालछेउका बासिन्दा रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितले जथाभावी रूपमा निर्माण स्वीकृति दिएकामा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेका थिए ।

अस्पतालले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत गराएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट शिक्षण अस्पतालको स्वीकृति लिन सम्बन्धित निकायबाट भवनको नक्सा डिजाइन र राष्ट्रिय भवनसंहिताको मापदण्डबमोजिम निर्माण भएको सिफारिस चाहिन्छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहित भवन निर्माण गरेको लगायत अन्य कागज पेस नगरेकै कारण काठमाडौं नेसनललाई शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति नदिइएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा शिक्षा महाशाखा प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठले दिए । ‘आवासीय भवनमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भवनसंहिता बमोजिम उपयुक्त पूर्वाधार हुनुपर्छ ।’ त्यसमा पनि यो भवन ०७२ को भूकम्पले चर्किएर टालटुल गरिएको छ ।

मापदण्ड नपुगेको भवनमा सञ्चालन हुने भनिएको अस्पतालमा मेडिकल काउन्सिलको टोलीले कलेज सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने ०६९ भदौ ३१ मा राय दिएको थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालनकै बारेमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको अधिकार खोसी तत्कालीन उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले गठन गरेको डा. करवीरनाथ योगी संयोजकत्वको टोलीले ०७० कात्तिक २५ र २६ मा कलेज निरीक्षण गरी २७ गते कलेज सञ्चालन गर्न उपयुक्त भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्रिविले यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विद्या परिषद्को निर्णयबिना नै गत साउन १२ मा उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिएको हो ।

आवश्यक पूर्वाधार नभएको, अस्पताल सञ्चालनमै नरहेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति पनि नलिएको उक्त कलेजलाई अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँसहितका पदाधिकारीले सम्बन्धन दिएका हुन् । यो तथ्यले त्रिविका पदाधिकारी र सञ्चालकको मिलेमतोमा सम्बन्धन दिइएको पुष्टि हुन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार छ ।

0 Comments