२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हतियारको साढे २ अर्ब मिनाहा गर्न भारतले मानेन

अ+ अ-

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार नेपाली समकक्षी शेरबहादुर देउवासँग भारत र नेपालका सेनाबीच सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

भारत र चीनबीच दोक्लामका विषयमा चुलिएको विवादमाझ मोदीको प्रस्ताव अर्थपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले हतियार खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरे । तर, मोदीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । भारतले यो प्रस्ताव स्वीकार नगरेको अर्थमा नेपालले बुझेको छ ।

हैदरावाद हशाउसमा दुवै पक्षका १८–१८ जना अधिकारी सहभागी औपचारिक वार्तामा देउवाले प्रस्ताव गरे – नेपाली सेनाले सन् २००६ यता हतियार र सैन्य सामग्री किनेबापत अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदिनुस् ।’ तर मोदीले मिनाहा गर्न मानेनन् ।जानकार अधिकारीका अनुसार मोदीले दायाँ–बायाँ बसेका भारतीय अधिकारीलाई हेरेर जवाफ दिए, ‘यो विषयमा के गर्न सकिन्छ, म सम्बन्धित तहलाई निर्देश गर्छु ।’ त्यो कुन तह हो भन्नेबारेमा नेपाली पक्षलाई जानकारी गराइएको छैन ।

देउवाले मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा उक्त रकम मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ४० प्रतिशत रकमलाई अनुदानमा बदलेर मिनाहा दिन नेपालले चार वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार ०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि उक्त रकम मिनाहाका लागि आग्रह गरेका थिए ।

औपचारिक वार्तामा सहभागी वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले डुबान, भारतीय रुपैयाँ सहटीबाहेक सेनाको रकम मिनाहाबारे पनि प्रस्ताव भएको, तर ठोस जवाफ नआएको बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस