काठमाडौं । पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय खारेज गर्दै उनको राजीनामा स्विकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले सुवेदीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै निर्णय समेत खारेज गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको जागिर खान फिलिपिन्सको मनिला जाने निर्णयसंगै थप तीन वर्ष सेवा गरे बराबरको पेन्सन बढाउन राजीनामा नदिई मुख्य सचिवको पदलाई समान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत अतिरिक्त समूहमा राखेका थिए ।

कर्मचारी क्षेत्र, नागरिक समाज र सांसदहरुबाट समेत चर्को आलोचना भएपछि सरकारले सुवेदीको राजीनामा स्वीकार गर्नुका साथै उनको पदलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय खारेज गरेको हो । कतिपयले करीब चार हजार पाँच सय रुपैयाँको लोभमा पद जोगाएर गएको यस्तो मुख्य सचिव जस्तो निजामति सेवाको उच्चस्तरीय पदमा आसिन व्यक्तिले यस्तो कार्य गर्नुले निजामति कर्मचारीको मर्यादामा समेत आँच पुगेको टिप्पणी गरेसंगै सरकारलाई समेत थप दबाब सिर्जना भएको थियो ।