जनउत्तरदायी सरकार बनाउनु नै मेरो पहिलो लक्ष्य हुने छः मुख्य सचिव क्षेत्री « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

जनउत्तरदायी सरकार बनाउनु नै मेरो पहिलो लक्ष्य हुने छः मुख्य सचिव क्षेत्री


प्रशासन विशेष ब्युरो

२९ असार २०७४, बिहिबार


नव नियुक्त मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले विहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । आफ्नो एकवर्षे पदावधि बाँकी छँदै मुख्य सविच डा. सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका रुपमा गएपछि उनको ठाउँमा नयाँ मुख्य सचिव क्षेत्री नियुक्त भएका हुन् । क्षेत्री प्रतिस्पर्धि, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगो, वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई उछिन्दै मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका छन् । कानून सेवाबाट प्रशासनमा आएका क्षेत्री अनिवार्य अवकासका कारण कार्तिक ८ गतेसम्म मात्र काम गर्न पाउनेछन् । निकै छोटो र चूनौतीपूर्ण अवस्थामा सम्हाल्न पुगेका क्षेत्रीको निजामति सेवाको सर्वोच्च पद कति प्रभावकारी र स्मरणीय हुनेछ त्यो त समयले नै देखाउने छ । नव नियुक्त मुख्य सचिव क्षेत्रीले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा उनका आगामी योजना लगायत समसामयिक विषयमा प्रशासन डटकमका लागि एस राज उपाध्यायले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसंगको कुराकानी जस्ताको त्यस्तैः

प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च मुख्य सचिवको रुपमा नियुक्त हुनु भएको छ, चूनौतीपूर्ण यस घडिमा कसरी काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
राजनीतिक चुनौतीको समाधान राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने भएकाले यसतर्फ मैले केही बिचार पुर्याउनै पर्दैन । मैले नितान्त प्रशासनिक विषय मात्रै हेर्ने हो । संघीयता कार्यान्वयनको विषय धेरै अघि बढी सकेकाले त्यति सारो चुनौती छ जस्तो लाग्दैन किनकी अव स्थानीय निर्वाचन हुन २ नम्वर प्रदेश मात्रै बाँकी छ र त्यसपछि प्रान्तीय र केन्द्रियको चुनाव बाँकी रहन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर संघ र प्रदेशको निर्वाचनको दिशामा अव हामी अघि बढेकाले संघीयता कार्यान्वयन धेरै अघि बढिसकेको छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्व धेरै अघि बढिसकेको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार प्रशासनिक बन्दोबस्तिका क्रियाकलापहरु पनि अगाडी बढी सकेका छन् । स्थानीय निकाय अन्तर्गत संविधानले निर्दिष्ट गरेको अनुसूचि अन्र्तगत तिनले गर्ने कामहरुको विस्तृतिकरण गर्ने काम पनि भइसकेको छ । काम गर्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा हरेकले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई आफ्नो स्वामित्व भित्रको क्षेत्राधिकार मानि दिन्छ । सामजस्यपूर्ण रुपमा त्यसलाई अगाडी नवढाउँदा कहिलेकाँही समस्याहरु आउने गर्छन् । हामी कहाँ छलफल अलिकति कमै हुने गर्छ । एकतर्फी रुपमा विधेयक लग्ने चलन बढी भएकाले पनि समस्या माथि समस्या थपिने गरेको छ । समयानुकुल सबैले आ–आफ्नो दायित्वलाई पुरा गर्ने हो भने समस्या आउदैन जस्तो मलाई लाग्छ । मैले यी सबै कुराहरुलाई विवेकपूर्ण तवरले मिलाएर अघि बढ्छु ।

प्रशासन र राजनीतिबीच बेलाबेलामा समस्या देखिने गरेको छ, त्यस्ता समस्याहरु आउन नदिन तपाइको के योजना छ ?
राजनीति र प्रशासनबीच समस्या हुन्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । दुवै पक्ष एक अर्काका परिपुरक हुन् त्यसैले समस्या आउनु नै हँुदैन तर समस्या हामी आफै सिर्जना गर्छौं । समस्या त्यसै आउँदैन जन्माएपछि न आउने हो । मैले देखेको के हो भने सरकारले गर्ने निर्णयहरुमा सरकारको युनिट पनि हुन्छ र उसलाई निणर््ाय गर्ने पुरा अधिकार पनि छ । हामी प्रशासनका मान्छेले सरकारलाई निर्णय गर्ने प्रक्रियामा कहिले काहीँ पाबन्दी लगाउन खोज्छौं । विभागीय मन्त्रीले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न खोजिएको विषयवस्तु प्रस्ताव पेश गर्न नदिएर फिर्ता गर्नु राम्रो होइन । यस अघि यस्ता प्रवृत्ति अलि बढी भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न दिएर गलत छन् भने मन्त्रिपरिषद्बाटै फिर्ता गराइदिए भइहाल्छ, द्वन्द्व गर्नुपर्ने कुरा छ र ? पहिलो प्रस्ताव हेर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै छ तर हामी मुख्य सचिवले त्यसलाई पहिले नै फिल्टर गरेर यो मिलेन त्यो मिलेन यो लिएर आ त्यो लिएर आ भनेर भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्नै पर्छ । संसार भरीको प्रचलन नै त्यही हो । नभए मन्त्रीको के अर्थ भयो ? त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन् र मेरो पालामा त्यस्तो स्थिति आउन नदिन म प्रतिवद्ध छु ।

कतिपय अवस्थामा गलत खालका प्रस्तावहरु पारित गर्न पनि मन्त्रीहरु एक जुट हुन सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा कानूनतहः मिल्छ या मिल्दैन भन्ने जिम्मेवारी त मुख्य सचिवकै हो नि हैन र ?
होइन, मुख्य सचिव ले त चेक गर्ने भन्ने नै होइन् । मुख्य सचिवले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो । यहाँ यस्तो भएको रहेछ भनेर प्रचलित ऐन कानुन अनुसार ब्रिफिङ गर्ने काम मात्रै हो मुख्य सचिवको । अब के प्रधानमन्त्रीसँग मुख्य सचिव लड्ने भिड्ने ? म यस्ता कुराहरु देखिरहेको छु । यो धेरै बर्ष अगाढी देखि देखेको होइन, २०६९ साउन २० गतेदेखि मैले त्यस्तो अवस्था देख्दै आइरहेको छु । त्यसमा समस्या हो । तर मेरो पालामा यस्तो समस्या आउन म दिन्न ।

यसले पनि राजनीति र प्रशासनबीच उतारचढाब आएको हो ?
हो जस्तो लाग्छ । अव म त्यसैको निराकरण गर्छु । मैले प्रचलित कानुनमा के लेखिएको छ, यहाँ के माग गरिएको छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याई दिन्छु र त्यो प्रस्ट भइसकेपछि गतिलो निर्णय हुन्छ ।

व्यवस्था परिवर्तनसंगै जनतालाई महसुस हुनेगरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनलाई के योजना बनाउनु भएको छ ?
मुख्य सचिवले हरेक मन्त्रालय मेरो हो भनेर बुझि दिन्छ गलत त्यहीनिर हुन्छ । म कसरी बुझ्छु भन्दा हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री हुन्छ, मन्त्री पछि सचिव हुन्छ, सचिव त्यो विषयको विज्ञ हो । मन्त्रालयमा कर्मचारी हुन्छन् अरु कर्मचारी विज्ञले सचविलाई सबै कुरा बताइदिन्छन् । १२/१५ दिनमा सचिव त्यहाँको विज्ञ बराबरै हुन्छ । उसको डेलिभरी हुन्छ भन्नेकुरा हामीले बुझ्नुपर्यो ।

काम गर्दै जाँदा अर्काको क्षेत्राधिकार मिचेको अनुभुति अर्कोले गर्छ भने त्यसमा निकास दिन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो मुख्य सचिवको काम । मुख्य सचिव चाहिँ सम्पूर्ण कुरा जान्ने मन्त्रालयका अरु सचिव जान्दै नजान्ने भन्ने होइन । उनीहरु राष्ट्रप्रति इमान्दार नहुने भन्नेकुरा पनि होइन यो गलत बुझाइ छ । त्यसले मेरो विश्वास के छ भने प्रत्येक सचिवज्यूहरु नेपालको प्रचलित कानुनमा अनविज्ञ हुनुहुन्न, प्रत्येक मन्त्रालयमा कानुनका साथी पनि छन् तिनको पनि राय सल्लाह पनि उहाँहरुले लिनु हुन्छ । आर्थिक छ भने आर्थिकसँग सम्बन्धित मान्छेहरु छन् । प्रशासनिक, प्राविधिक सबै मान्छेहरु मन्त्रालयमा छन् । त्यसले सचिवहरुले सबैकुराको जानकारी लिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले मेरो बुझाइमा सम्बन्धित सेक्टर, लाइन एजेन्सि÷लाइन मिनिस्ट्रिका सचिव ज्यूहरु नै सेवा प्रवाहका मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । यहाँ मुख्य सचिवले गर्ने केही चिज पनि होइन । तर मुख्य सचिव कुन बेलामा पिक्चरमा आउँछ भन्दा उहाँहरु र अर्को कुनै मिनिस्ट्रिको बीचमा कहिले काहीँ ओभरल्यापिङ रोलहरु हुन्छ अथवा रोल दुइटैलाई फरक फरक हिसावले दिइएको हुन्छ तर उहाँहरुले काम गर्दै जाँदा अर्काको क्षेत्राधिकार मिचेको अनुभुति अर्कोले गरिदिन्छ भने त्यो विषयमा चाहिँ समायोजन गर्ने, समन्वय गर्ने र निर्णय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने त्यसको निकास गर्ने तर्फ मैले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।

कर्मचारी समायोजन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण विषय पनि हो त्यो, यो संसदमा दर्ता भएर छलफको क्रम शुरु भइसकेको छ । तर कर्मचारीबाटै एक तह बढुवा दिनु पर्छ, अन्याय भयो भनेर आवाज पनि उठिइरहेको अवस्था छ, यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ? कर्मचारी समायोजन प्रकृयालाई कसरी अगाडी बढाउन सकिएला ?
मागको पछाडी जहिले पनि त्यसको र्यासनल हुन्छ । तपाइले माग गर्दाखेरी त्यसको पछाडी जायज कारणहरु हुनसक्छन् । अहिले त मलाई था छैन,यदी उहाँहरुको मागहरु जायज कारणले भरपुर छ भने निश्पक्ष निर्णय गर्नु जरुरी छ । तर उत्ताउलो प्रकारका मागहरु बिना कुनै कारण छन् भने ती मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा केही छलफल आवश्यक होला, सायद त्यो भएको छैन की मलाइ थाहा छैन ! माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे म सम्बन्धित साथीहरुसँग पनि यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्छु । कतिलाई त्यहाँ खटिन मन नलागेको होला, कसैका मानवोचित किसिमका कारणहरु पनि हुनसक्छन् । त्यो विषयमा हामीले दृष्टि पुर्याउनु जरुरी छ । त्यसदेखी बाहेक एक पटक सरकारको जागिर खाइसकेपछि उसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जसरी म भूमिका निर्वाह गर्छु । मलाइ जुनसुकै मन्त्रालयमा पठाउँदाखेरी पनि कसैसँग पनि याचना नगरीकन म त्यो ठाउँमा गएको थिए । त्यसैले उनीहरु सबै जानु पर्छ

कर्मचारीको मनोवल त उच्च राख्न जरुरी छ नि, हैन र ?
कर्मचारीहरुले जहिले पनि उच्च मनोवल त बनाउनै पर्छ । पारिवारीक समस्या कसलाई हुँदैन ? तर खिन्न मनिस्थितिमा त्यो व्यक्ति आउन मिल्दैन । उसले दुईवटा रोल निभाउनु पर्ने हुन्छ । घरमा एउटा रोल निभाउनु पर्ने हुन्छ कार्यालयमा अर्को । एउटा सचिवले घरमा झगडा गरेर आएर यहाँ कर्मचारीलाई गाली गर्न पाइन्छ त ? पाइदैन नि, यहाँको रोल भिन्नै छ । यहाँको रोललाई घरसँग जोड्न पनि पाइदैन्, त्यसलाई हामीले ट्याक्कै त्यहाँ छोडेर यहाँ आउने हो ।

सेवा प्रवाह लगाएत सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सेवाग्राहीको गुनासो बढीरहेका छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
सुशासन र सेवा प्रवाहमा कर्मचारीको स्वःस्फुर्त इमान्दारीता आवश्यक छ । पहिला मान्छे इमान्दार हुनुपर्यो, आफुलाई आफैले ढाट्नु भएन । त्यो इमान्दारीता देखाइसकेपछि मलाई लाग्छ त्यसको परफरमेन्स, त्यसले गर्ने डेलीभरी ठीक हुन्छ । कहिले काँही के देखिन्छ भने हाम्रा नागरीकहरु पनि जागरुक छैनन् जस्तो पनि देखिन्छ, त्यो हाम्रो समस्या छ । नागरिक जागरुक नभएको, नागरिकले आवेग र क्रोध देखाउन नसकेका कारण गर्दाखेरी पनि हाम्रा कर्मचारीहरुबाट डेलिभरीमा अलिकति अल्छिपन, अलिकति दुःख दिने नियत, त्यसबाट अलिकति केही आर्जन हुन सक्छ की भन्ने प्रोब्याब्लिटि हेर्नेतर्फ नागरिक सचेतनामा पनि बिचार गर्न जरुरी छ । यसका लागि धेरै कम्पोनेन्टहरु सम्बन्धित छन् । अहिले म तपाइहरुलाई सबै कुरा भन्न सक्दिन । यदी सेवाग्राही नै आफ्नो अधिकारप्रति सजक भइदियो भने मलाई लाग्छ सेवा प्रदाय गर्ने निकायमा बसेका साथीहरुले अन्यथा गर्नसक्ने अवस्था रहदैन ।

अन्तमा, यहाँले त्यस्तो के काम गर्नुहुनेछ, जसले तपाइलाई आम नागरिक र कर्मचारीले जुगौं जुगसम्म सम्झि रहने छन् ?
निकै राम्रो प्रश्न गर्नु भयो । सबैको मनसाय त्यही नै हुन्छ, राम्रो र लोकप्रिय भएर जाने । लोकप्रिय बन्ने चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा जानेहरुलाई हुन्छ नै । जस्तो: कसैले फिल्म नै नहेरोस भनेर त एक्टरले एक्टिङ गर्ला र ? पक्कै पनि गर्दैन । म यो क्षेत्रमा आउँदा खेरी पनि मैले कल्पना गरेको विषयवस्तु थिएन । मौकाले आइयो । म सरकारप्रति अत्यन्त आभारी पनि छु यो अर्थमा । त्यसले गर्दा मेरो चानचुन तीन महिनाको कार्यकाललाई अत्यन्त सकरात्मक हिसावले जे जति समस्याहरु मैले त्यहाँ देख्ने छु देखेको छु त्यसलाई निराकरण गर्ने तर्फ र जनउत्तरदायी सरकार बनाउने तर्फ म आफुले गर्न सक्ने काम दक्ष चित्त भएर इमान्दारीतापूर्वक रुपमा निर्वाह गर्नेछु ।

 

र यो पनि,

नव नियुक्त मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री; स्वागतदेखि सचिवलाई निर्देशनसम्म

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस