काठमाडौं । नयाँ संविधानसंगै नयाँ शासन व्यवस्था अनि नयाँ नयाँ जनप्रतिनिधि । भण्डै झण्डै २० वर्ष पछि चुनिएका जनप्रतिधिहरुले केही उदाहरणीय निर्णय गर्छन् भन्ने आशा राख्नु स्वभाविकै हो । र, जनप्रतिनिधीका लागि पनि गर्व होस् कि देशको ठूलो र चर्चित महानगरले गरेका हरेक निर्णयहरु अन्य निकायहरुका लागि समेत मार्गनिर्देश बनोस् ।

सबैका लागि उदाहरणीय बन्नु पर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले असार ६ गते गरेको निर्णय सस्तो र निन्दनीय त बन्यो नै, विगतको भन्दा केही फरक पाउने जनताको आशामाथि तुषारापात भएको छ र देशकै ठूलो र चर्चित महानगरका पदाधिकारीहरुका लागि लज्जास्पद पनि ।

मेट्रो रेल देखि स्मार्ट सिटी हुँदै दर्जनौं महत्वाकांक्षी योजनाहरु बाँडेर भोट प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना लागि तीस हजारको मोवाइल किन्ने निर्णय हात्ति आयो हाति आयो फुस्सा त भयो नै अर्को ठूलो चिन्ता समेत थपेको छ ।

स्थानीय सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय अर्थात मन्त्रिपरिषद् सरह नै मानिएका संरचनाले आफ्नो दोस्रो बैठकबाटै पदाधिकारीहरुका लागि मोबाइल किन्ने अलोकपृय निर्णय बुढी मर्यो भन्ने नभइ बाघ पल्क्यो भन्ने थप चिन्ताको विषय हो । यसले पुरानै शासकीय प्रवृतिको पुनरावृति त गरेको छ नै नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउदै काले काले मिलेर खाउँ भाले प्रथालाई समेत निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ ।

महानगरका ३२ वडामध्ये १८ वडा जितेको एमालेबाट २७ र १४ वडामा कांग्रेसबाट १५ जना सहित अन्य दलहरुको पनि प्रतिनिधित्व रहेको महानगरमा मिलेर खानेकुरामा सबैको एकमत देखिने प्रवृति विकासको बाधक तथा महानगरवासिका लागि अभिषाप त बन्ने हैन भन्ने तर्फ सचेत रहन उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ ।

जसरी अहिले तीन चार वटा दलका तीन चार जना व्यक्तिहरुले निहित स्वार्थका लागि सहमतिको नाममा अलोकतान्त्रिक तथा अप्राकृतिक गठबन्धनबाट जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि पछि परेको देखिदैन त्यही र त्यस्तै शैली र चरित्र नवनिर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट देखिएपछि जनताले अब कसबाट कस्तो आश गर्ने भन्ने प्रश्न एकातिर उब्जाएको छ भने मेयर र उपमेयरका लागि कुनै सिलिङ नै नतोकिनु अर्थात जति पैशामा जुनसुकै मोबाइल खरिद गरेपनि विल पेश गरेमात्रै पुग्ने व्यवस्थाले कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन खोजेका हुन् भन्ने कुरा नै बुझ्न कठिन बनाएका छन् ।

कुरा पैशा र वस्तुको मात्र हैन, प्रवृतिको हो । सबैलाई थाहा छ, प्रविधिसंग जोडिनै पर्छ र जनप्रतिनिधिहरुका लागि अझ बढी आवश्यक छ तर कानुनै बनिनसकेको अवस्थामा पारिश्रमिक र सुविधा तोक्ने हतारोले जनतामा कस्तो सन्देश जान्न भन्ने कुरा तर्फ ध्यान पुग्न नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो । यस्ता निर्णयहरु गर्दा बिचार पुर्याएन भने जनताको विश्वास टुट्न गई भोलीका दिनमा राजनीतिप्रति अझ बढी वितृणा पैदा गर्न सक्छ । समयमै चेतना भया ।