स्मार्ट सिटीको सपना स्मार्ट मोबाइलमा परिणत भएपछि « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

स्मार्ट सिटीको सपना स्मार्ट मोबाइलमा परिणत भएपछि


प्रशासन विशेष ब्युरो

८ असार २०७४, बिहिबार


काठमाडौं । नयाँ संविधानसंगै नयाँ शासन व्यवस्था अनि नयाँ नयाँ जनप्रतिनिधि । भण्डै झण्डै २० वर्ष पछि चुनिएका जनप्रतिधिहरुले केही उदाहरणीय निर्णय गर्छन् भन्ने आशा राख्नु स्वभाविकै हो । र, जनप्रतिनिधीका लागि पनि गर्व होस् कि देशको ठूलो र चर्चित महानगरले गरेका हरेक निर्णयहरु अन्य निकायहरुका लागि समेत मार्गनिर्देश बनोस् ।

सबैका लागि उदाहरणीय बन्नु पर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले असार ६ गते गरेको निर्णय सस्तो र निन्दनीय त बन्यो नै, विगतको भन्दा केही फरक पाउने जनताको आशामाथि तुषारापात भएको छ र देशकै ठूलो र चर्चित महानगरका पदाधिकारीहरुका लागि लज्जास्पद पनि ।

मेट्रो रेल देखि स्मार्ट सिटी हुँदै दर्जनौं महत्वाकांक्षी योजनाहरु बाँडेर भोट प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना लागि तीस हजारको मोवाइल किन्ने निर्णय हात्ति आयो हाति आयो फुस्सा त भयो नै अर्को ठूलो चिन्ता समेत थपेको छ ।

स्थानीय सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय अर्थात मन्त्रिपरिषद् सरह नै मानिएका संरचनाले आफ्नो दोस्रो बैठकबाटै पदाधिकारीहरुका लागि मोबाइल किन्ने अलोकपृय निर्णय बुढी मर्यो भन्ने नभइ बाघ पल्क्यो भन्ने थप चिन्ताको विषय हो । यसले पुरानै शासकीय प्रवृतिको पुनरावृति त गरेको छ नै नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउदै काले काले मिलेर खाउँ भाले प्रथालाई समेत निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ ।

महानगरका ३२ वडामध्ये १८ वडा जितेको एमालेबाट २७ र १४ वडामा कांग्रेसबाट १५ जना सहित अन्य दलहरुको पनि प्रतिनिधित्व रहेको महानगरमा मिलेर खानेकुरामा सबैको एकमत देखिने प्रवृति विकासको बाधक तथा महानगरवासिका लागि अभिषाप त बन्ने हैन भन्ने तर्फ सचेत रहन उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ ।

जसरी अहिले तीन चार वटा दलका तीन चार जना व्यक्तिहरुले निहित स्वार्थका लागि सहमतिको नाममा अलोकतान्त्रिक तथा अप्राकृतिक गठबन्धनबाट जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि पछि परेको देखिदैन त्यही र त्यस्तै शैली र चरित्र नवनिर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट देखिएपछि जनताले अब कसबाट कस्तो आश गर्ने भन्ने प्रश्न एकातिर उब्जाएको छ भने मेयर र उपमेयरका लागि कुनै सिलिङ नै नतोकिनु अर्थात जति पैशामा जुनसुकै मोबाइल खरिद गरेपनि विल पेश गरेमात्रै पुग्ने व्यवस्थाले कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन खोजेका हुन् भन्ने कुरा नै बुझ्न कठिन बनाएका छन् ।

कुरा पैशा र वस्तुको मात्र हैन, प्रवृतिको हो । सबैलाई थाहा छ, प्रविधिसंग जोडिनै पर्छ र जनप्रतिनिधिहरुका लागि अझ बढी आवश्यक छ तर कानुनै बनिनसकेको अवस्थामा पारिश्रमिक र सुविधा तोक्ने हतारोले जनतामा कस्तो सन्देश जान्न भन्ने कुरा तर्फ ध्यान पुग्न नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो । यस्ता निर्णयहरु गर्दा बिचार पुर्याएन भने जनताको विश्वास टुट्न गई भोलीका दिनमा राजनीतिप्रति अझ बढी वितृणा पैदा गर्न सक्छ । समयमै चेतना भया ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस