काठमाडौं । सत्ता पक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिने र पूरानै स्थानीय तहमा चुनाव गराउन सहमत भएपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको बैठक सुचारु गर्न राजी भएको छ ।

शनिबार बिहान सभामुखको कार्यकक्षमा भएको वार्तामा सरकार महाभियोग र स्थानीय तह वृद्धिको विषयमा लचक भएपछि एमालेसमेत संसद्को जारी अवरोध खुलाउन सहमत भएको हो ।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आज बसेको तीन दलको बैठकमा यस्तो समझदारी भएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले हिजै मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जटिल स्थिति पैदा भएको थियो।

सरकारले थप गरेको स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि प्रमुख तीन दलबीच यस्तो सहमति बनेको हो।