काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको कारण देखाउन सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले उक्त मुद्दा संविधानसँग सम्बन्धित भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ ।

टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकारलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, पूर्वसचिव डा द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र डा. जगदीशचन्द्र बरालले संयुक्त रुपमा मुद्दा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

निवेदनमा सरकारको निर्णय कानुनी शासनको मूल सिद्धान्त नै आकर्षित हुने अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएकाले कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यता, विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चताजस्ता विषयमा प्राथमिक रुपमा नै अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गर्दै निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ ४ गते थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते दुईवर्षीय बालकसहित नेपाल प्रहरीका तत्कालीन बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित आठ प्रहरीको हत्या भएको थियो ।

सो घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न २०७३ साल फागुन २४ गते सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले घटनामा संलग्नमािथ अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । निवेदनमा सो घटनामा संलग्नलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र अहिले पनि आरोपितविरुद्ध दायर भएका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।