कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको बिषयमा चन्द–सिलवाल मुद्धामा सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ निकालेको छ ।
आइजीपी नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारको कार्यकारीणी अधिकार भए पनि यो बन्धनरहित अधिकार नभएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
सरकारले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाकोपूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘सरकारलाई प्राप्त अधिकार यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र निरकुंश तवरबाट गर्न मिल्दैन।’ सरकारले गरेका निर्णयमाथिको प्रश्न अदालतले हेर्नै मिल्दैन भन्ने कुरालाई उक्त फैसलाले खण्डन गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘नियुक्तिको निर्णय गर्ने अधिकार पाएको निकाय (सरकार,मन्त्रिपरिषद) ले प्रयोग गरेको स्वविवेक वा वुद्धिमत्ता र निर्णयको अन्तर्यमा प्रवेश गरी अदालतबाट योग्यताको परीक्षण गर्न हुँदैन, त्यसो गर्दा सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन जान्छ भनी विद्वान(सहमहान्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको तर्क बहस जिकिर मनासिव हुन आएन।’
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको पूर्ण वृहद इजलासले चैत ८ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ।
