सर्वोच्चद्धारा आइजीपी प्रकरण मुद्धाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सर्वोच्चद्धारा आइजीपी प्रकरण मुद्धाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक


प्रशासन विशेष ब्युरो

२२ बैशाख २०७४, शुक्रबार


काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको बिषयमा चन्द–सिलवाल मुद्धामा सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ निकालेको छ ।

आइजीपी नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारको कार्यकारीणी अधिकार भए पनि यो बन्धनरहित अधिकार नभएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।

सरकारले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाकोपूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘सरकारलाई प्राप्त अधिकार यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र निरकुंश तवरबाट गर्न मिल्दैन।’ सरकारले गरेका निर्णयमाथिको प्रश्न अदालतले हेर्नै मिल्दैन भन्ने कुरालाई उक्त फैसलाले खण्डन गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘नियुक्तिको निर्णय गर्ने अधिकार पाएको निकाय (सरकार,मन्त्रिपरिषद) ले प्रयोग गरेको स्वविवेक वा वुद्धिमत्ता र निर्णयको अन्तर्यमा प्रवेश गरी अदालतबाट योग्यताको परीक्षण गर्न हुँदैन, त्यसो गर्दा सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन जान्छ भनी विद्वान(सहमहान्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको तर्क बहस जिकिर मनासिव हुन आएन।’

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको पूर्ण वृहद इजलासले चैत ८ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ।

 

फैसलाको पूर्ण पाठ:

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस