काठमाडौं । नागरिक संगठनहरुले प्रधान न्यायाधिश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावलाइ तत्काल फिर्ता लिन राजनीतिक दलहरुसंग माग गरेका छन् ।

संसद वैठकलाइ लक्षित गर्दै नयाँ वानेश्वरमा गरेको संयुक्त नागरिक खबरदारी धर्ना कार्यक्रममा बिहिबार अगुवाहरुले कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग फिर्ता गर्न सरकारसंग जोडदार माग गरेका हुन् । विधिको शासनको पूर्ण प्रत्याभूतिको माग गर्दे हचुवाका भरमा लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज हुनपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ ।

विशेषगरी महाअभियोग खारेज हुनुपर्ने मागमा केन्द्रित भएको संयुक्त नागरिक धर्ना कार्यक्रमका बक्ताहरुले राज्यका तीनवटा प्रमुख अंगहरु सार्वभौम हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र तिनीहरु बीच स्वच्छ ढंगको शक्ति सन्तुलन कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संयुक्त खवरदारी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अधिकारकर्मी केदार खड्काले राजनीतिक दलहरुले जनभावना विपरित निर्णय गरेकाले बौद्धिक वर्ग सडकमा उत्रिनु परेको बताए । राजनीतिक दलहरुको निहित स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै यसरी नै अविवेकशील निर्णय गर्दै जाने हो भने जनताले लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त तरेको लोकतन्त्र फेरी छायामा पर्नसक्नेतर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मि शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठ र नारायणी देवकोटाले प्रधानन्यायाधिशमाथि महाअभियोग लगाइनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएको धाराणा राखे ।

संयुक्त नागरिक खबरदारी अभियानको नेतृत्व गरिरहेको गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोपाल लम्सालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथी राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने ढंगले दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन सत्तासिन राजनीतिक दलहरु संग जोडदार माग गरेका छन् ।

धर्ना कार्यक्रमलाई मानव अधिकार एलान्सका महासचिव डा. पद्यम प्रसाद खतिवडा, बरिष्ठ सञ्चारकर्मी टंक पन्त लगाएका वक्ताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा करिव ५० भन्दा बढि संघ संस्थाहरुका तीन सय प्रतनिधिहरुको ऐक्यवद्धता रहेको गैसस महासंघले जनाएको छ ।