काठमाडौँ । राजनीतिक गतिविधिसम्बन्धी आन्दोलनमा कमी आएसँगै यस वर्ष ९ मे २०१६ देखि अप्रिल २०१७० सम्म एक वर्षको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरणमा तुलनात्मक सुधार देखिएको छ ।

फ्रिडम फोरमले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आज जारी गरेको प्रतिवेदनमा मुलुकभर गरेको अनुगमनका क्रममा ९ मे २०१६ देखि अप्रिल २०१७ जम्मा २९ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका छन् । जसका कारण ८० जना सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन् ।

गतवर्ष घटेका विभिन्न प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनालाई केलाउने हो भने यस वर्ष उल्लेखनीय सुधार आएको छ । गत वर्ष ५९ वटा घटनामा एक सय जनाभन्दा बढी सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका थिए । यस वर्ष १२ वटा आक्रमण÷हातपात, छवटा ज्यानमार्ने धम्की र पाँचवटा केही समय पक्राउ परेका घटना भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

गत एक वर्ष ९ मे २०१६ देखि अप्रिल २०१७ को अवधिमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी भए । जसमध्ये काठमाडौँमा मात्र उल्लङ्घनका १३ घटना भएका छन् । त्यसपछि प्रदेश नं २ मा नौ, प्रदेश नं ३ यही वर्ष अनलाइन मिडियासंग सम्बन्धित चारवटा घटना घटे । जसमा सुरक्षाकर्मीको दबाबमा चारवटा अनलाइन समाचार पोर्टल बन्द गराउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत (फेसबुक) सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने कार्यसमेत भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दल र उसका भ्रातृ सङ्गठनले आयोजना गरेका विरोध कार्यक्रमबारे सूचना सङ्कलन गर्न जाँदा सञ्चारकर्मीमाथि छ वटा प्रेस उल्लङ्घनका घटना घटेका छन् । त्यसैगरी, सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी निकायबाट भएका नौवटा घटना सञ्चारकर्मीप्रतिको अमैत्री व्यवहारका कारण घटेका थिए भने चारवटा घटनामा विभिन्न दलका राजनीतिक कार्यकर्ता संलग्न भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यसै वर्ष परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार मिडियामा पनि सुधार गर्न सरकार नीति तथा निर्देशिकामार्फत सक्रिय देखिए पनि राज्यका निकायले पत्रकारको स्वतन्त्र रिपोर्टिङको अधिकारलाई पूर्णरुपमा आत्मसात् नगर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामा सुधार आउन समय लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसै वर्ष सरकारले ल्याएको नयाँ आमसञ्चार नीति त्यति सकारात्मक पनि मान्न सकिन्न । सो नीतिमा केही बुँदाजस्तै सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी, नागरिक र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई जोड्न, रेडियो फ्रिक्वेन्सी, फिल्मबारे उदार नीति, प्रिन्ट मिडियामा हुने सम्पादकीय स्वतन्त्रता, लगानीकर्ता र सञ्चारकर्मीको सम्बन्धबारे प्रष्टरूपमा उल्लेख भएको छैन् । साथै सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आधारित मिडियालाई भने दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्नेलगायतका विषय चासो बनेको छ” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पत्रकारिता लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने तयारीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै प्रतिवेदनले प्रेस काउन्सिलले ल्याएको नीतिले पत्रकारलाई वर्गीकरण गर्ने मात्र नभई योग्यता नाप्न परीक्षा लिइने नीतिले ‘सञ्चारकर्मी र सञ्चारक्षेत्र’ लाई राज्य नियन्त्रित बनाउन खोजेको स्पष्ट भएको बताउँदै जुन कार्य अप्रजातान्त्रिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको ठहर गरेको छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ अनलाइन मिडिया नियन्त्रण उन्मुख भएको उल्लेख गरिएको छ ।