प्रदेश-१
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिमकाठमाडौँ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा दलको आधिकारिक चुनाव चिन्हबाटै निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
उक्त पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तलाई भेटेर निर्वाचन चिन्ह नपाएसम्म आफूहरु आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको जानकारी गराएका छन् ।
भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै डा. भट्टराईले भने, “लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले चुनाव चिन्ह नै नपाउने जुन अत्यन्त जटिल परिस्थिति र अप्रिय स्थिति सिर्जना भयो, यसको निकासका लागि केही उपाय छ कि भनी आयोगसँग स्पष्ट हुन आएका हौँ ।” निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेसम्बन्धी बनेको ऐन संविधान विपरीत भएको उनको आरोप थियो ।
“निर्वाचन चिन्हका बारेमा सरकारलाई दबाब दिन सोमबार सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिँदैछ, अध्यादेश वा अरु कुनै तरिकाले भए पनि ऐन संशोधन हुनैपर्दछ,” डा. भट्टराईले भने । निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने राजनीतिक दलको अधिकार हो भन्दै उनले आयोग पदाधिकारीले पनि निर्वाचन चिन्ह दिन नपाएकामा आफूहरुलाई अप्रिय लागे पनि कानुनी बन्धन बुझिदिन आग्रह गरेको बताए ।
संशोधन विधेयक वा अरु कुनै तरिकाबाट भए पनि निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै संयोजक भट्टराईले नयाँ शक्ति जस्तै ७५ जिल्लामा दर्ता रहेका अरु चार राजनीतिक दलले पनि चुनाव चिन्ह नपाएको जानकारी दिए ।
मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा चुनाव चिन्हको विषय पनि एकैपटक सम्बोधन गरेर एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेकामा सरकारबाट त्रुटी भएको उनको भनाइ थियो । नयाँ शक्तिसहितका ६८ राजनीतिक दल स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव चिन्हको माग गर्दै आन्दोलनरत छन् ।
यसैबीच, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पनि आइतवार नै प्रमुख आयुक्त डा. यादवसँग भेटगरी चुनाव चिन्ह र दल दर्ताका विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफल पछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “दल दर्ता गर्न छुट भएका जिल्लामा अब दर्ता प्रक्रिया सम्भव छ÷छैन, आफ्नो पार्टी एकीकरण भएको हुँदा अब दल दर्ता हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन चिन्हबारे के हुन्छ भनेर छलफल भयो ।”
निर्वाचनको तयारीमा आफ्नो दल पूर्णरुपले लागेकाले आयोगका तर्फबाट भइरहेको तयारीप्रति उनले सन्तोष व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, संयुक्त दलित महिला अभियानले पनि प्रमुख आयुक्त डा. यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दलित महिलाका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार हनन नहोस् भनी ध्यानाकर्षण गराएको थियो । रासस
