काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित द्रुत मार्गबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले संविधानको धारा (७) को उपधारा (३) मा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने मातृ भाषाहरुलाई अनुसूचिको रुपमा राख्ने प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश नम्वर ३, ४ र ६ मा २०७४ बैशाख ३१ गते र प्रदेश नम्वर १, २, ५ र ७ मा २०७४ जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् अधिकारसम्पन्न संघीय आयोग गठनको नीतिगत निर्णय गर्दै सीमाङ्कन सम्बन्धि व्यवस्थामा समानुपातिक–समावेशी शब्दावली थप गर्ने, संविधानको धारा (२७४) मा रहेको प्रदेशहरुको सीमाङ्कन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशहरुको सहमतिमा गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सम्बन्धित प्रदेशको परामर्शमा गर्ने शब्दावली राख्ने प्रावधानसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय तहको संख्याबारे पूनर्विचार गर्न उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, मन्त्रीहरु अजयशंकर नायक, दीपक बोहरा, शंकर भण्डारी रहेको समितिमा अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु थप गरी तराई–मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारे अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिलाई केही दिनभित्रै सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश नम्वर ३, ४ र ६ मा २०७४ बैशाख ३१ गते र प्रदेश नम्वर १, २, ५ र ७ मा २०७४ जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । समयको चापलाई मध्यनजर गरी पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दिने मिति बैशाख १६ गतेको समयलाई केही दिन पर सार्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अब देश सम्पूर्ण रुपले निर्वाचनमा होमिएको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चालाई आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएर निर्वाचनमा होमिन र प्रमूख प्रतिपक्षी दललाई संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सहयोग गरेर मुलूकलाई राजनीतिक निकास दिन आब्हान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
