काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधि प्रसाद यादवले बैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति कुनै पनि हालतमा सार्न नसकिने बताएका छन् । उनले भने, “वैशाख ३१ मै चुनाव हुन्छ, हुनुपनि पर्छ र मिति सार्न सकिँदैन् ।”

सनिवार रिपोर्टर्स क्लबमा भएको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रमुख आयुक्त डा. यादवले वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नसर्ने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने दाबी गरेका हुन् । उनले भने,“बैशाख ३१ गते निर्वाचन हुन्छ, अब यो मिति सर्दैन्, आयोगले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ, निर्वाचन सामाग्रीहरु मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन्, यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मिति सार्न सकिँदैन् ।”

“दलहरुबीच भइरहेको वार्ताले सकारात्मक ठोस निष्कर्ष निकालोस्, सम्पूर्ण मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिने गरी सहमति गरून् भन्ने कामना गरौँ, प्रधानमन्त्री उत्साहका साथ समस्याको निकास निकाल्न प्रयत्नशील हुनुहुन्छ, यो निकासका लागि हामीले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, निर्वाचनको व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट सम्पूर्ण मतदातालाई कुनै असर नपर्ने गरी अघि बढ्नु पर्दछ”– उनले भने ।

“निर्वाचन सार्न सक्ने अधिकार सरकारको हो, राजनीतिक दलसँग सहमति भयो भने कति अवधिका लागि सार्ने, किन सार्ने, कुन विषयलाई लिएर सार्ने भन्ने विषयमा सरकार र आयोगबीच हालको अवस्थाको सम्पूर्णं मूल्याङकन गर्न आवश्यक रहन्छ”– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भने ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रमुख आयुक्त यादवको भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सनिवार दिउसो प्रमुख आयुक्त डा. यादवले निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति स¥यो भने त्यस्को कस्तो असर पर्दछ, त्यसपछि हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्दछौँ भनी जिज्ञासा राखेको– डा. यादवले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको सहज वातावरण बनाउन सरकारले राजनीतिकरुपमा गरिरहेको प्रयासबारे आयोगलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक दलहरुसँगको वार्ता निर्णायक मोडमा पुगेको र सहमतिको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको जानकारी पनि प्रमुख आयुक्तले दिए ।

सुरक्षा समितिको बैठक

निर्वाचन आयोगमा सनिवार दिउँसो बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रमुख आयुक्त यादवले २०६४ र २०७० कोभन्दा यसपटकको निर्वाचन सुरक्षा योजना राम्रो र वडा तहसम्मको सुरक्षा योजनाको रणनीति बनाइएको जानकारी दिए ।

आयोगले हिमाली ११ जिल्लाको मतपत्र हेलिकोप्टरबाट तथा अरु जिल्लाको ट्रकबाट पठाउन जनशक्ति र सुरक्षाको समेत व्यवस्थापन गरिसकेको जनाएको छ ।

बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरु, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी, नेपाल प्रहरीका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहभागी थिए ।