काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धेरै खर्चिलो र महँगो बनाउन हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीसँग मंगलवार आयोगमा भएको छलफलपछि यादवले निर्वाचनमा हुने तडकभडक र खर्चलाई सकेसम्म कम गर्न आग्रह गरे ।
यादवले भने, “लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई धेरै महँगो र खर्चिलो बनाउनु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ, निर्वाचनको खर्च सकेसम्म उम्मेदवारले आफ्नै आयस्रोतबाट धान्न सकोस्, चन्दा लिने र दिने विषय आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर पारदर्शी ढङ्गबाट होस् ।”
‘निर्वाचनको खर्च सकेसम्म उम्मेदवारले आफ्नै आयस्रोतबाट धान्न सकोस्, चन्दा लिने र दिने विषय आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर पारदर्शी ढङ्गबाट होस् ।’
निर्वाचमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने खर्चको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिँदै उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन सहयोग पुर्याउन सबैसँग आग्रह गरे ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ सहित ८० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका छन् । आयुक्त इला शर्माले उद्योगी–व्यवसायीले चन्दा कसलाई कति दिएको हो, त्यो स्पष्टता र पारदर्शिताका लागि निर्वाचन खर्चसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
आयुक्त सुधिरकुमार शाहले निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको नवीकरण र सत्ता हस्तान्तरणको वैधानिक प्रक्रिया भएकाले निर्वाचनको बखत दिए÷लिएको रकममा पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलले अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मत प्रतिशतका आधारमा राज्यले नै निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
