संगठनको समग्र वित्तीय अनुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकाको प्रयोग - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१ बैशाख २०७४, शुक्रबार

संगठनको समग्र वित्तीय अनुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकाको प्रयोग


प्रकाशित मिति : 14 April, 2017 4:38 pm

संगठनभित्र त्यस्तो कुनै पक्ष छैन जसलाई आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकाले नसमेटेको होस् । कर्मचारी प्रशासन, खरिद प्रशासन, योजना तथा अनुगमन, जिन्सी व्यवस्थापन, सूचना तथा संचार लगायत संगठनभित्र रहने सवै जसो कामलाई आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकाले व्यवस्थित गर्ने भएपनि अहिलेसम्म  ४ वटा मन्त्रालयले यो प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका तयार पारी लागू गर्नका लागि १ वर्षको समयावधी समेतको म्यान्डेट दिएको छ । तर, एक दशकसम्म पनि ४ वटा मन्त्रालयलयले मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनु बिडम्बनाको कुरा हो । खासमा के हो आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका अनि किन आवश्यक छ लगाएत यसैको सेरोफेरोमा रहेर शहरी विकास मन्त्रालयका उप सचिब नेत्र सुवेदीसंग कुराकानी गरेका छौं । आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका लागु गर्ने ४ वटा कार्यालय मध्ये एक शहरी विकास मन्त्रालयमा सुवेदीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । प्रस्तुत प्रशासन डट कमका लागि सिद्धराज उपाध्यायले सुवेदीसंग गरेको छोटो कुराकानी  :

 

आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका भनेको के हो र किन आवश्यक छ ?
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र यसको मुल उपकरणका रुपमा रहने आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकालाई सुधारको एउटा राम्रो माध्यमका रुपमा लिइन्छ । संगठनअनुसार कामको प्रकृति स्वभाविकरुपमै फरक हुन्छ । संगठनमा रहने जनशक्तिले काम गर्न सजिलो होस् द्विविधा नरहोस् र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरल होस् भनेर आन्तरिक नियन्त्रणका मान्य सवै पक्षहरुलाई समेटेर तयार पारिएको दस्तावेज नै आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका हो ।

आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य के हो ?
पहिलो त कानुनको परिपालना गर्नु वा कार्यान्वयन गर्नु पनि निर्देशिका निर्माणको एउटा उद्देश्य मान्न सकिन्छ । नतिजाको हिसावले भन्नुपर्दा संगठनभित्रको वित्तीय तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु, काममा एकरुपता ल्याउनु र मूलतः संगठनको उद्देश्य प्राप्तिलाई थप सरल, थप व्यवस्थित एवं पुर्वानुमानयोग्य बनाउनु नै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उद्देश्य हो जसअन्तर्गत निर्देशिका पर्न आउँछ ।

आन्तरिक नियन्त्रण सम्वन्धमा International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) ले अवलम्वन गरेको खाकाका रुपमा रहेको COSO Framework ले समेटेका उद्देश्यहरुमा कार्यसञ्चालनमा दक्षता र प्रभावकारिता ल्याउने, प्रतिवेदनको विश्वसनियता र समयवद्धता, कानुनको परिपालना र सरकारी सम्पत्तिको उचित प्रयोग र संरक्षण रहेको छ ।

के का आधारमा निर्देशिका तयार गरिन्छ ?
निर्देशिका तयारीका लागि मार्गदर्शक भनेकै नेपालका प्रचलित कानुन र कार्यविधि नै हुन् । त्यसमा पनि आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका तयार पारी लागू गर्नका लागि १ वर्षको समयावधी समेतको म्यान्डेट दिएको छ । यसले समेट्नुपर्ने पक्षहरु सम्वन्धमा पनि उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन एवं नेपाल सरकारका निर्णय तथा प्रतिवद्धताले समेत निर्देशिका निर्माणका लागि आधार प्रदान गर्दछन् ।

संगठनभित्र आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकाले कसरी काम गर्छ अर्थात् कुन कुन क्षेत्रलाई समेट्छ ?
संगठनभित्र त्यस्तो कुनै पक्ष छैन जसलाई आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकाले नसमेटेको होस् । कर्मचारी प्रशासन, खरिद प्रशासन, योजना तथा अनुगमन, जिन्सी व्यवस्थापन, सूचना तथा संचार लगायत संगठनभित्र रहने सवै जसो कामलाई आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकाले व्यवस्थित गर्ने काम गर्दछ ।

यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ रु के यसले अन्तराष्ट्रिय मान्य सिद्धान्त र प्रयोगलाई पालना गर्न सकेको छ ?
हामीकहाँ कानुनमा लेखिनु र घोषणा हुनु एकातिर हुन्छ तर व्यवहार अर्कातिर हुन्छ त्यसको प्रभावकारी अनुगमन पनि भैरहेको पाइदैन । सबै केन्द्रिय निकायले आफु र मातहतको निकायको कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने भनिएपनि हालसम्म जानकारीमा आएअनुसार ४ वटा मन्त्रालयले यो प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । ती चार मन्त्रालयमा प्रयोगमा ल्याइएका निर्देशिकाले समेटेका विषयवस्तु कार्यप्रकृतिका हिसावले फरक हुनु स्वभाविक हो तर ढाँचाको हिसावले पनि फरक पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीले समेटेका COSO Framework का ५ पक्षलाई राम्रोसँग समेट्न अझ पनि सकिएको पाइँदैन । यसो हुनुमा आन्तरिक नियन्त्रणप्रति सरकारी दृष्टिकोण एवं खाका प्रष्ट नहुनु, कानुनमा रहेको परिभाषा साँगुरो हुनु र कार्यान्वयनको अनुगमन नहुनु पनि हो ।

जहाँसम्म ती मन्त्रालयले लागू गरेको निर्देशिकाले आन्तरिक नियन्त्रणका मान्य सिद्धान्त र अभ्यासलाई अनुशरण गरेनगेको प्रश्न छ, कमसेकम शुरुवात त भएछ भनेर सकरात्मकरुपमा लिनु एउटा कुरा हो । सानो पुस्तिकाको आकार पाउँदैमा कार्यान्वयनले मूर्त रुप लिएको भन्न मिल्दैन । पालना भएनभएको समीक्षा एवं अनुगमन समेत हुनुपर्दछ । अनुभव र मागका आधारमा परिमार्जन पनि गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

यसले संगठनको कार्य सम्पादनलाई कसरी कुशल र प्रभावकारी बनाउँछ ?
संलग्न जनशक्तिले कुन काम गर्दा के कस्तो जोखिमलाई ख्याल गर्ने, कुन कुन कानुन वा कार्यविधि प्रयोग गर्ने र को कससँग अन्तरसम्वन्ध स्थापित गर्दै काम गर्ने भन्ने प्रष्ट भएमा कार्यसम्पादन सरल एवं प्रभावकारी दुवै हुन सक्दछ । यो काममा आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकाले विशेषरुपमा जोड दिनु जरुरी हुन्छ ।

मितव्ययीता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, विश्वासनीयता वृद्धि गर्न तथा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ भनिएको छ रु यो निर्देशिका बनेपछि सहरी विकास मन्त्रालयमा अनियमितता घटेकै हो त ?
अनियमितताभन्दा पनि अन्यौल कम गर्न यसले सहयोग गरेकै हुनुपर्दछ । यसको प्रयोग स्थिति सम्वन्धमा प्रत्येक २ महिनामा समीक्षा गर्ने प्रावधानअनुरुप वैठक बस्ने गरेको छ । सवै मातहत कार्यालयहरुसँग छलफल गर्ने कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी वनाउने चुनौति हामीसँग छ ।

निर्देशिका लागु भइसकेपछि पालना नगर्नेहरुलाई कारवाही पनि हुने गरेको छ कि रु कस्तो खालको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ?
निर्देशिका भनेको नियमावलीअनुसार बनेको एकखालको कार्यविधिगत अनुवन्ध मात्र हो । यसले काम कारवाहीलाई थप सहज बनाउँदछ । तथापि यो पालना नगरेकै कारण सँजाय गर्ने प्रावधान भने नियमावली तथा निर्देशिकामा समेटिएको छैन । तथापि सुधारको कडीको रुपमा विभिन्न गोष्ठी तथा वैठकहरुमा यसको प्रयोगका सम्वन्धमा चर्चा हुनेगर्दछ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका फोरमहरुमा पनि यसले स्थान पाउँछ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ मै व्यवस्था भएको अवस्थामा अझै पनि धेरै निकायहरुलाई यसको बारेमा जानकारीसमेत छैन । किन यसप्रति वेवास्ता गरिएको होला ?
जानकारी छैन भन्न मिल्दैन । कानुनमा उल्लेख भएवाहेक पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन दिँदा आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर भएको भनेर दिएकै छ । तथापि यो विषयलाई समग्र व्यवस्थापनको सहयोगी बनाउने गरी र कानुनको परिपालनाकै पनि कडिको रुपमा लिन नसक्नुमा उच्चस्तरको सरोकार नभएको वा यसको कार्यान्वयन गर्न सहजिकरण समेत नभएर नै हो ।

अन्त्यमा, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि थप आवश्यक सुझाव दिनुहोस् न ।
सर्वप्रथमत कानुनमा उल्लेख हुनु र कार्यरुपमा आउनु फरक विषय हुन् भन्ने मेरो बुझाई छ । कानुन कार्यान्वयन भयो भएन भनेर हेर्ने निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्न सहयोगी हुने गरी खाका बनाइदिने, अस्पष्टता हटाइदिने गर्नु उपयुक्त हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ढिला नगरी आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकाको राष्ट्रिय खाका तयार पारी सार्वजनिक गर्नुपर्यो । केन्द्रिय निकायहरुले पनि निर्देशिका बनाउने र लागू गर्ने कामलाई बोझका रुपमा भन्दा पनि एउटा सिकाई वा प्रयोग तथा सामान्य कामका रुपमा लिइदिनुपर्यो । मन्त्रालयहरुले आफ्नो कामको प्रकृतिअनुसार अनुमान गर्नसकिने जोखिमहरु र तिनको निवारणको उपायलाई वुँदागत गरेर, कानुनी प्रावधान र अन्य प्रकृयागत पक्षलाई समेटी निर्देशिकामा राख्ने तथा सो को कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन एवं समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो पटके काम भन्दा पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने काम हो ।

 

र यो पनि, 

आत्मशुद्धि र शान्तिको प्राप्ति

Spiritualism and Work Life

आउनुहोस् आत्मसमीक्षा गरौँ

संगठनको समग्र वित्तीय अनुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकाको प्रयोग

Revitalizing Disaster Hit Tourism in Bhotekoshi Area

लोकसेवाका परीक्षार्थी र कार्यरत कर्मचारी दुवैका लागि पुस्तक उपयोगी छ

खोटाङबारे बुझेका कुरा

प्रतिक्रिया दिनुहोस