काठमाडौँ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोज डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको ६८ दलीय संयुक्त सङ्घर्ष समितिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ (६ र ७) अबिलम्ब खारेज गरी सबै दललाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।

समितिको यही २९ गते बसेको बैठकको निर्णय बिहिवार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दै आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दललाई आफ्नो पहिचान (चुनाव चिह्न) का साथ जनतामा जाने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु अलोकतान्त्रिक र विभेदकारी नीति भन्दै त्यसविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

संयोजक डा. भट्टराईले आफ्नो नीति र पहिचानसहित जनतामा जाने अधिकारलाई वञ्चित गरी सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिको खिल्ली उडाएको आरोपसमेत लगाए ।

फरक प्रसङ्गमा संयोजक डा. भट्टराईले देशलाई नयाँ दिशामा लैजान हिमाल, पहाड र तराईबीचको एकतालाई मजबुत बनाउन राष्ट्रिय एकताको एजेण्डा लिएर केही दलसँग एकताको प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । रासस