कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को अहिलेसम्ममा एक सय ११ नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
विसं २०६८ मा तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अनुगमनका लागि जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्तामा रोक लगाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले रोक फुकुवा गर्न आदेश दिएपछि नयाँ मेनपावर कम्पनी थपिएका हुन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले सर्वोच्च अदालतले नयाँ मेनपावर दर्ता गर्न आदेश दिएको र आफूहरुले रोक्न खोज्दा सर्र्वोच्चविरुद्ध मानहानिको मुद्दा हालिएको जानकारी दिए ।
यसअघि नै सात सय ४४ पुराना मेनपावर कम्पनी रहेकामा त्यसमा एक सय ११ थपिएको र अझै केहीले नयाँ दर्ता गराउन वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन् । नयाँ मेनपावर दर्ता गर्ने र बेच्ने परिपाटीको विकास भइरहेको उनले बताए ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बिहीवारको बैठकले नयाँ मेनपावर खोल्न अदालतको दिएको फैसलाको हकमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र आदेश मात्रै दिएको हकमा सर्वोचमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिँदै हालसम्म भएको उजुरी र कारबाहीको विवरण तीन महिनाभित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकमा सांसदले धरौटी रकम कम भएकै कारण मेनपावर दर्ता गर्न आउनेको सङ्ख्या बढेको हो । एउटा मेनपावर दर्ताका लागि पाँच करोड धरौटी राख्नुपर्ने माग सांसदले गरेका छन् । हाल धरौटी रकम ३० लाख मात्रै छ । रासस
