काठमाडौं । स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न बनेको कार्यदलले आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यदलका संयोजक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले कार्यदलको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले आयोगले तोकिएको समयमै सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै अब प्रतिवेदन हेरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक मन्त्री पाण्डेले भने, ‘मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर हाम्रो कार्यदललाई १५ दिनको अध्ययन र सुझावको समय दिइएको थियो । हामीले समयभित्रै आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका छौं । यस क्रममा हामीले प्रमूख दलका नेताहरु, दुई नम्वर प्रदेशका सबै जिल्लाका माननीय सांसदहरु, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरु लगायत सबै पक्षसँग छलफल गरेर सुझाव पेश गरेका छौं । हाम्रो प्रतिवेदनले निर्वाचनका लागि थप सहज वातावरण बनेको छ । हामीलाई आशा छ, सरकारले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’
प्रतिवेदनमा दुई नम्वर प्रदेशमा जनसंख्याको चापलाई विचार गरेर स्थानीय तहको संख्या थप्ने, जिल्लाबाट सहमतिका आधारमा पठाएको रिपोर्टलाई सम्बोधन गर्ने, स्थानीय तहको नाम, सीमाङ्कन लगायतका विषयलाई अधिकतम् सम्बोधन गर्ने सुझाव दिइएको मन्त्री पाण्डले बताए ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रीपरिषदको बैठकले मन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले आफ्नो १५ दिने समय सीमाभित्रै प्रधानमन्त्रीसमक्ष सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।