कर्मचारीतन्त्र जसलाई हामी स्थायी सरकार पनि भन्छौं । जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भएपनि यो सधै स्थायी रहँदै आएको छ । सरकारै नभएको वा भनौं राजनैतिक अस्थिरता भएको परिवेशमा त झन् जनताका सबै सरोकारका विषयमा कर्मचारी प्रशासन कै भरथेक हुन्छ । यतिबेला कर्मचारीको अवधि हालको यथास्थितिमा रहेको ५८ राख्ने कि ६० बनाउने भन्ने विषयमा बहस चलेको छ । सिमित व्यक्तिहरुको कानेखुसी जस्तै बनेको यो बहस के कारणले ५८ नै राख्ने र के कारणले ६० बनाउने भन्नेबारे कुनै आधार तयार गरिएको छैन । आधार बिनाको यो बहस चिया पसलमा सुनेको हावा कुरा जस्तै छ र यही अवस्थामा यो यथास्थितिमा रह्यो र ६० बनाइयो भने त्यसको कुनै औचित्य या तुक हुने छैन । त्यसैले यसका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा उपयुक्त आधार तयार गर्न जरुरी छ जसका लागि देहायका टुलहरु उपयुक्त हुन सक्छन् ।

१. एउटा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र जनमत संकलन गर्ने प्रयास किन नगर्ने ?

२. In depended Commission बनाएर किन वैज्ञानिक सर्भे नगर्ने ?

३. यति महत्वपूर्ण विषयमा पोलिसिमेकरले किन मौनता साँध्ने ? केही भन्नुपर्दैन ?

४. जनताको प्रतिनिधि थलो संसदमा यसबारे किन बहस भएन ? संसदले कानुुन पास गर्नु पर्दैन ?

५. जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्रै हुुनुपर्ने संसोधनहरुप्रति सरोकारवाला कति गम्भिर छन् त ?

खासमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद वा उनीहरुको सेवा सुविधाका सबै विषय खुल्लम्खुल्ला बहसबाट, सबै वैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर छिनोफानो गरिनु आवश्यक छ । कसैले कुनै नियतवश वा चोरबाटोबाट यो गंभिर विषयमा हचुवाका भरमा निर्णय गर्नु गराउनु हुदैन भन्ने जनताको तर्फबाट हुने खवरदारी नै प्रशासन डटकमको प्रयाश हो ।

प्रशासनविद् तथा न्यायमूर्ति काशीराज दाहाल नेतृत्वको विज्ञहरुको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले पनि कर्मचारी प्रशासनमा गरिनु पर्ने सुधारको सहज र सरल बाटो दिशानिर्देश गरेको छ । सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिवेदन बुझ्दा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवद्धता पनि जनाएका पनि थिए र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो दाहाल आयोगको प्रतिवेदन मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरेपछि त्यो कहाँ छ ? कस्तो अवस्थामा छ ? त्यसबारे के हुँदैछ भन्ने बारे कुनै जानकारी बाहिर आएको छैन । त्यो आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएका, सम्झाएका सबै विकल्पहरुलाई पनि अहिले कर्मचारीको उमेर हद बढाउने मुद्धामा संगै लैजानु आवश्यक छ । प्रजातन्त्रको मर्म अनुसार कुनै पनि दुरगामी महत्वका निर्णय लिदा पारदर्शी र खुल्ला हुनपर्छ । अहिलेको विवाद भोलिका लागि घाँडो वा नयाँ समस्या होईन, समाधान हुने खालको हुनपर्छ ।

त्यसैले हतारमा कुनै निर्णय लिएर पछि पछुताउने खालको होईन, दीगो र समाधानमुखी विकल्पका लागि यसमा धेरै गृहकार्य होस भन्ने नै जनअपेक्षा हो । देश ढिलो चाडो संघीयता कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक प्रवन्धका बीच अघि बढिरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर यस्ता विषयमा निर्णय लिएमा त्यो घातक हुन सक्ने तर्फ सरोकारवाला सबैको सिघ्र ध्यान जानैपर्छ । समयावधि वा अंकका हिसावले ५८ वा ६० को वर्ष विवाद महत्वपूर्ण होईन । यसले कस्तो असर पार्छ अल्पकालिन वा दीर्घकालिन रुपमा भन्नेतर्फ सबै सरोकारवालाले ठण्डा दिमागले सोचविचार पुरयाउन सक्नुपर्छ ।

हामी कुनै एक मात्रै पक्षको पृष्ठपोषक होइनौं, हुदैनौं पनि । तर हचुवा र हतारोमा हुने र विधि प्रक्रिया तथा थिति मिचेर गरिने कुनै पनि हर्कतको विरोधी जरुर हुन्छौं । जनता नै हुन् सेवाग्राही, निजामति सेवाको स्थायित्व र उदेश्य पनि जनताको हितमा नै सम्पूर्ण रुपले केन्द्रीत हुनुपर्छ । जनताको पक्षमा सदासर्वदा शक्तिशाली र अधिकारसम्म स्थायी सरकार निजामती प्रशासन हुन सकोस् भन्ने तर्फ सबैले गरौं सुझवुझपूर्ण खबरदारी ।