Logo २८ कार्तिक २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

अमेरिकाद्वारा ६६ नेपाली वस्तुलाई भन्सार छुट


प्रशासन विशेष ब्युरो

४ पुस २०७३, सोमबार


काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘ट्रेड फेसिलिटेसन एन्ड ट्रेड प्रिफरेन्स एक्ट–२०१५’ लाई कार्यान्वयन गर्न बिहीबार नेपालका लागि व्यापार ग्राह्यता दिनेसम्बन्धी ऐनको घोषणा गरेका छन् ।

उक्त ऐन लागू भएपछि नेपालले गलैँचा, सल, कम्बल, लगेज तथा झोलालगायतका ६६ नेपाली वस्तुले अमेरिकी बजारमा पहुँचका लागि भन्सार छुट पाउनेभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट अमेरिकामा नेपालको निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त सुबिधा ऐनले तोकेका प्रावधान बमोजिम हुनेगरी डिसेम्बर २०२५ सम्म कायम रहनेछ ।

अमेरिकी काँग्रेस र सिनेटले पास गरेपश्चात राष्ट्रपति ओबामाले २४ फेब्रुअरी २०१५ मा उक्त ऐनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रकृयाका क्रममा ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार अमेरिकाको व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयले उपर्युक्त ६६ वटा वस्तु अमेरिकी बजारमा आयात सम्वेदनशील भए नभएको यकिन गर्न नेपाली सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायी समेतलाई समावेस गरी गत जुन २०१६ मा वासिङ्गटन डिसिमा सार्वजनिक सुनवाई गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त सुनुवाई, सरकारको निरन्तर पहल र ७ डिसेम्बर २०१६ मा जेनेभास्थित विश्व व्यापार सङ्गठनले पारित गरेको छुटपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले व्यापार ग्राह्यता दिनेसम्बन्धी ऐनको घोषणा गरेका हुन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस