राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति « प्रशासन
Logo २१ बैशाख २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण

Tag: राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

बालकुमारी घटनामा श्रम मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न निर्देशन

बालकुमारी घटनाबारे राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्रीको जवाफ लिँदै

बालकुमारी घटनाबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्रीलाई बोलायो

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम समय सीमाभित्रै सक्न सेनालाई निर्देशन 

एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन

एनसेल प्रकरणमा शीर्ष नेता र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको सांसदहरूको आशङ्का

राज्य व्यवस्था समितिले बोलायो प्रधानसेनापति शर्मा

राज्य व्यवस्था समितिले एनसेल बिक्रीबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यो राज्य व्यवस्था समितिको टोली, राहत वितरण व्यवस्थित गर्न निर्देशन

राज्य व्यवस्था समितिको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाने

दसैँमा यातायातको सहज प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन

मन्त्री देवीले भनिन्-स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्दैनौँ 

संसदीय समितिले गृह मन्त्रालयसँग माग्यो पीएसओ र ड्राइभरको विवरण

वित्तीय अपराध सम्बोधन गर्न वित्तीय अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्नुपर्छ : महानिरीक्षक कुँवर

रामहरि खतिवडाले भने-सुन काण्डको विषयमा संसदीय समितिमा छलफल गर्छु

लाइसेन्स लिने ठाउँ र मालपोत कार्यालय व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ : राजेन्द्र पाण्डे 

नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग 

राज्य व्यवस्था समितिमा उपेन्द्र यादव सर्वसम्मत चयन

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रवि लामिछाने

मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्न समितिको निर्देशन

यस्तो छ संसदमा पेस गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा[पूर्ण पाठसहित]

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन

लोक सेवा परीक्षा रोक्न समितिको ध्यानाकर्षण

विस्थापितलाई ६ महिनाभित्र पुनःस्थापन गर : राज्य व्यवस्था समिति

विधेयक निजामती सेवाको मर्म विपरीत रहेको महासंघको ठहर

prasashan.com
Prashasan Media Group Pvt. Ltd.
New Baneshwor, Kathmandu.
phone : +977-01-4105499.
Email : [email protected].
सुचना विभाग दर्ता नं. ३३१/०७३–०७४.
सामाजिक संजालमा प्रशासन
समाचार
सार्वजनिक प्रशासन
राजनीति
फिचर
विचार
अन्तर्वार्ता
लोक सेवा
कृषि
वातावरण
अर्थ / व्यापार
सूचना प्रविधि
अन्तराष्ट्रिय
शिक्षा
कला / साहित्य
पाठकपत्र

हाम्रो बारेमा

विज्ञापन

सम्पर्क

© 2024 www.prasashan.com सर्वाधिकार सुरक्षित