राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम समय सीमाभित्रै सक्न सेनालाई निर्देशन  « प्रशासन
Logo २१ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम समय सीमाभित्रै सक्न सेनालाई निर्देशन 


४ पुस २०८०, बुधबार


काठमाडौँ ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग निर्माण समय सीमाभित्रै सक्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको सबै काम सक्न सेनालाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।

फास्टट्र्याकका विषयमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसहितको बैठक बस्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समय सीमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जगगा प्राप्तिलगायतका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै द्रुतमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भएबमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउन पर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोगहरू समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति खतिवडाले बताए ।

नेपाली सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको दार्चुलाको ‘तुसारपानी-कोठेधार-टिकर’ सडक खण्डको राष्ट्रिय महत्वलाई ध्यानमा राख्दै उक्त सडक यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट निकासा दिन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त सडक निर्माण कार्य समयबद्ध योजना बनाइ तदारुकताका साथ छिटो निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीअनुसार कामकाज गर्न र द्रुतमार्गमा संलग्न ठेकेदारहरुसम्बन्धी विवादको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयबाट जानकारी लिने र द्रुतमार्गमा काम गर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीहरूको बारेमा उठेका विवादको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस