२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाली प्रेस जगत्का लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष : महासंघ

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०१८ पनि नेपाली प्रेस जगत्का लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सञ्चार अनुगमन एकाइका अनुसार यो वर्ष ५८ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् ।

सन् २०१७ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ७३ वटा घटनाहरु अभिलेख भएका थिए । तुलनात्मक रुपमा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा कमी आएको भएता पनि कानूनी रुपमा यो वर्ष चुनौतीपूर्ण बनेको महासंघले जनाएको छ ।

यसै वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागू गरिएको मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितामा भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी केही प्रावधानले गर्दा यो वर्ष नेपाली प्रेस जगत्का लागि चुनौतीपूर्ण बनेको हो । महासंघले मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितामा भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन विभिन्न दबाबमूलक अभियान नै सञ्चालन गरेको समेत जनाएको छ ।

सन् २०१८ मा १५ जना पत्रकारमाथि आक्रमण भएको छ भने १३ जना पत्रकारलाई धम्की दिइएको छ । महासंघको अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएअनुसार समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि आक्रमण र धम्की दिने काम भएको थियो । यस्तै यो अवधिमा १२ जना पत्रकारलाई समाचार सङ्कलनका क्रममा वा समाचार छापेको निहुँमा दुव्र्यवहार गरियो भने पत्रकारलाई समाचार सङ्कलनका क्रममा अवरोध पुर्‍याइएका छवटा घटना रहेका छन् ।

पत्रकारको संस्था तथा पत्रपत्रिका कब्जा गरिएका चारवटा घटना अभिलेख भएका छन् भने नीतिगत बन्देजको एउटा घटना रहेको छ । त्यसैगरी एकजना पत्रकार बेपत्ता भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ डोटी शाखाका सदस्य एवं बाजुरास्थित रेडियो बूढीनन्दामा कार्यरत पत्रकार तेजबहादुर खड्का २०७५ भदौ १० गते करीब १४ हजार फिट उचाइमा रहेको बाजुरास्थित बूढीनन्दा तीर्थस्थलबाट फर्किने क्रममा सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।

त्यसैगरी यो अवधिमा छजना पत्रकार पक्राउ परेका छन् । अनुगमन एकाइका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये राजु बस्नेत, एन्जिला सापकोटा, गोपाल चन्द्रलगायतका पत्रकारलाई प्रहरीले समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो । प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा चित्त नबुझे उजूरी गर्ने संस्था प्रेस काउन्सिल रहेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी यी सबैखाले घटनाको कडा भत्र्सना गर्दै संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग मागसमेत गरेको छ ।