काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारी ‘समायोजन स्वैच्छिक र सेवा अनिवार्य’ हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूको सर्वाधिक चाँसो र सरोकारको विषय बनिरहेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बारे आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएको हो ।

संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशमा भएका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको संगठनले विस्तृत रूपमा छलफल गरेको छ । त्यसैले ‘समायोजन स्वैच्छिक र सेवा अनिवार्य’को पक्षमा संगठन रहेको छ ।’

संगठनले समायोजन अध्यादेशमा समावेश भएका कर्मचारीका सेवा, सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयहरू सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताएको छ । सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ समायोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न १६ वटा बुँदाहरूसहित समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति