३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६ संवैधानिक आयोगमा तोकिए सचिव(पत्रसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले आधा दर्जन संवैधानिक आयोगमा सचिव तोकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आइतबार मन्त्रालयका ६ सहसचिवलाई आयोगको सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुशार राष्टिय दलित आयोगमा पुरुषोत्तम नेपाल, समावेशी आयोगमा सुरेश अधिकारी, मुस्लिम आयोगमा केदारप्रसाद पनेरु, मधेसी आयोगमा भूपाल बराल, आदिवासी जनजाति आयोगमा रुद्रसिंह तामाङ र थारु आयोगमा रुपनारायण भट्टराईलाई सचिवको रुपमा काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो ।आयोगको जिम्मेवारी तोकिएका सहसचिवहरुले मन्त्रालयबाट उक्त जिम्मेवारी पुरा गर्नेछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्तासमेत रहेका सुरेश अधिकारीका अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न आयोगका लागि कार्यालय, फर्निचर, कर्मचारी र मापदण्डलगायत अन्य आवश्यक तयारी गर्न जिम्मेवारी दिईएको हो ।

सहसचिव नै आयोगको सचिव रहने व्यवस्था यसअघि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मा उल्लेख भईसकेको छ । आयोगमा ३० जना कर्मचारी रहने ओएण्डएममा व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस