२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोखरा महानगरको बजेट सात अर्ब १५ करोड

अ+ अ-

कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि रु. सात अर्ब १५ करोड २५ लाख बजेट ल्याएको छ । महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आज पोखरा सभागृहमा बसेको १९औँ नगर सभामा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालु वर्षमा रु. आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख बजेट ल्याएको महानगरले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएको हो । आगामी वर्षको बजेट चालुको भन्दा रु. एक अर्ब १९ करोड ८७ लाखले न्यून हो ।

बजेटका स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट रु. दुई अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदान रु. पाँच करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान रु. एक करोड ८२ लाख र सङ्घीय सरकार समानीकरण अनुदान रु. ४९ करोड ३७ लाख रहेको छ । त्यसै गरी, गण्डकी प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानतर्फ रु ६० लाख, विशेष अनुदान र ४० लाख र समानीकरण अनुदान रु. आठ करोड १५ लाख ३६ हजार अनुमान गरिएको उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिइन् ।

राजस्व बाँडफाँटबापत सङ्घीय सरकारबाट रु. ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु. चार करोड नौ लाख ८६ हजार, राजस्व बाँडफाँट स्थानीय सरकारतर्फ रु. एक अर्ब ३१ लाख १४ हजार र आन्तरिक स्रोततर्फ रु. दुई अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार गरी कुल आन्तरिक आय रु. तीन अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार अनुमान गरिएको छ ।

महानगरको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै राजस्व दायरा विस्तार, पर्यटकीय राजधानी पोखराको आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी रोजगारी अभिवृद्धि र वातावरणमैत्री र दिगो सहरी विकास प्रवर्द्धन गर्नु बजेटका उद्देश्य रहेको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।

“चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, राजस्व सुधार योजना कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित, पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा आकर्षण गर्ने र आधुनिक फोहर मैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण बजेटका प्राथमिकता क्षेत्रहरू हुन्”, उपप्रमुख गुरुङले भनिन् ।

महानगरले आगामी वर्षमा फिर्के खोला कोरिडोर पोखरा बसपार्क लगायतका महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमित जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

महानगरले पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ ६१ सडक आयोजना पूरा गर्नका लागि रु ५५ करोड ५० लाख ६३ हजार विनियोजन गरेको छ । पोखरा सभागृह पुनर्निर्माणका लागि रु. पाँच करोड छुट्याइएको छ । शिशुवा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि रु. एक करोड २० लाख र गण्डकी बहु प्राविधिक शिक्षालयका लागि रु. दुई करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरको फोहर मैला ढुवानी तथा व्यवस्थापनका लागि रु. १५ करोड र प्रभावित क्षेत्रका लागि थप रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । निर्माणाधीन ताल चोक बेगनास सडकको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि रु. १५ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पुन:स्थापनाका लागि रु तीन करोड २४ लाख, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि रु. तीन करोड विनियोजन गरेको छ । महानगरले कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिलाई आधुनिक व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन रु. तीन करोड ६८ लाख र उद्यम विकास, रोजगार सृजना तथा नवप्रवर्तनका लागि रु. एक करोड २५ लाख छुट्याइएको छ ।

बजेट कार्यक्रममा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रु. ६० लाख, तथा खेल पर्यटनका लागि र ६६ लाख विनियोजन गरिएको छ । महानगरले चालु वर्षमा विनियोजित बजेटमध्येमा जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४० प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ ।

चालुतर्फ रु. तीन अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८९ हजार र पुँजीगततर्फ रु. चार अर्ब ८३ करोड ७९ लाख ११ हजार अनुमान गरिएकामा चालुतर्फ रु. दुई अर्ब १६ करोड ९७ लाख ५५ हजार र पुँजीगततर्फ रु. एक अर्ब १७ करोड आठ लाख ६० हजार मात्र खर्च भएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।

0 Comments