काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री वादीले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधनको काम अघि बढाइएको बताइन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा शोषणलाई समेट्ने गरी छुट्टै एकीकृत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिइन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता र संरक्षणको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य कुनै आधारमा हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा मनोवैज्ञानिक हिंसालाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था प्रस्तावित कानुनमा समेटिने उनले बताइन् ।
मन्त्री वादीका अनुसार पीडितलाई न्यायसँगै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि नयाँ कानुनी व्यवस्थामा प्राथमिकता दिइनेछ ।
लैंगिक हिंसा निवारण तथा प्रतिकार्यका लागि सेवा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी वर्ष सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिइन् । विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले १२ वटा स्थानीय तहमा एकीकृत तथा बहुपक्षीय सेवा पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रममार्फत हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग, परामर्श र संस्थागत सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री वादीले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनी सुधारसँगै जनचेतना अभिवृद्धिलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै रोकथाममुखी कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन भइरहेको बताइन् ।
