२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जफत गरिएका मोबाइल नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सिरहामा विद्यार्थी आन्दोलन, क्षतिपूर्ति र छानबिनको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । परीक्षा अवधिमा नियन्त्रणमा लिइएका मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी नष्ट गरिएको विषयलाई लिएर सिरहामा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले प्रभावित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन सिरहा क्याम्पस क्षेत्रबाट सुरु भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले निजी सम्पत्ति नष्ट गरिएको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने र पीडित विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग अघि सारे।

प्रदर्शनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। ज्ञापन पत्रमा घटनाको स्वतन्त्र छानबिन, क्षतिको मूल्यांकनसहित क्षतिपूर्ति व्यवस्था तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ।

विद्यार्थी संगठनहरूले परीक्षा व्यवस्थापनका क्रममा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने भए पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार कुनै निकायलाई नरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरू परीक्षा अनुशासनको विरोधमा नभई विधिसम्मत प्रक्रिया, जवाफदेहिता र न्यायको पक्षमा उभिएको बताएका छन्।

गत चैतमा सम्पन्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा-१२ को परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी प्रशासनको निर्णयअनुसार नष्ट गरिएको थियो। प्रशासनिक विवरणअनुसार सात वटा आइफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका स्मार्टफोन र पाँच वटा स्मार्ट घडी बरामद गरिएको थियो।

उपकरण व्यवस्थापनका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सहभागी रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले उपकरणहरू पुनः प्रयोग गर्न नसकिने गरी पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको जनाएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न र आगामी दिनमा यस्ता उपकरणको दुरुपयोग रोक्न उक्त कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि अभिभावक, कानुन व्यवसायी तथा विद्यार्थी संगठनहरूले निर्णयको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रभावित पक्षलाई न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका छन्।

0 Comments