काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायलाई प्रयोगमा रहेका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको विवरण तथा चालु आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको एकीकृत विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयले प्रचलित कानुन अनुसार सुविधा प्राप्त पदाधिकारी (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह तथा सोभन्दा माथिका) बाहेक अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरेका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन पुलमा ल्याई व्यवस्थापन गरिएको सन्दर्भमा, पुलमा ल्याइएका तथा ल्याउनु पर्ने चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका साथै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको विवरण पठाउन भनेको हो।
पत्रमा सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका विभाग, केन्द्र, समिति, बोर्ड र कार्यालयहरूलाई आफ्नो तथा मातहतका निकायमा रहेका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको पूर्ण विवरण अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन भनिएको छ। साथै, ती सवारी साधनसँग सम्बन्धित चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म भएको खर्च विवरण समेत समेट्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त विवरण तोकिएको ढाँचामा २०८३ असोज २२ गतेभित्र कार्यालय समयभित्रै पठाउन भनेको छ। यसअघि केही दिनअघि सहसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारीले प्रयोग गरेका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन पुलमा राख्न निर्देशन दिइएको थियो। जसअनुसार विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट कुल ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन्।
तथ्यांक अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट १११, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट ९२, सहरी विकास मन्त्रालयबाट ७४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ५२, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्तर्गतबाट २६, गृह मन्त्रालयबाट २१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट १८ सवारी साधन फिर्ता भएका छन्।
त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट समान १६/१६, रक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १४/१४, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट १३/१३ सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट १०, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ सवारी साधन फिर्ता गरिएको छ।
मन्त्रालयबाहेक अन्य निकायहरूबाट पनि सवारी फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। निर्वाचन आयोगबाट २५, लोकसेवा आयोगबाट १५, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट १३, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ५, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट ५ तथा मुस्लिम आयोगबाट २ सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन्।
