२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुकुम्वासी व्यवस्थापन र प्रशासनिक शैलीबारे सुदन किराँतीको टिप्पणी

अ+ अ-

काठमाडौँ। पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले पछिल्ला व्यवस्थापन तथा डोजर अभियानलाई लिएर नेतृत्व शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)मा अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखिन थालेको आरोप लगाउँदै राज्य संयन्त्रको प्रयोगमार्फत कमजोर वर्गमाथि कठोर व्यवहार भइरहेको दाबी गरेका छन्।

किराँती अनुसार विगतमा राजनीतिक दलप्रति देखिएको जनअविश्वासका बीच उठेका नयाँ नेतृत्वप्रति अपेक्षा भए पनि व्यवहार फरक देखिन थालेको टिप्पणी गरिएको छ। उनले सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा गरिएको कारबाहीलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोगसँग जोड्दै आलोचना गरेका छन्।

उनले सुकुम्वासी समस्यालाई समग्र रूपमा एउटै दृष्टिकोणबाट समाधान गर्ने प्रयासले वास्तविक रूपमा पीडित वर्ग अन्यायमा पर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्। साथसाथै, लक्षित समूह छुट्याउन नसक्दा कमजोर समुदायमाथि अनावश्यक असर परेको दाबी पनि उनले गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै किराँतीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सूचनामार्फत जनमत प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसले राज्य व्यवस्थाप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोणलाई ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने जोखिम रहेको बताएका छन्।

उनले नागरिकका आधारभूत अधिकार, जस्तै आवास, जीवनयापन र आत्मसम्मानसँग सम्बन्धित विषयमा संवैधानिक तथा मानवअधिकारका मापदण्डलाई बेवास्ता गरिएको हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

त्यसैगरी उनले नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा साझा रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई समन्वय र संवादमार्फत समाधान खोज्न आह्वान गरेका छन्।

0 Comments