२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितलाई १८ करोड मुआब्जा वितरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई रु. १८ करोड बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ । 

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका-२ मा निर्माणाधीन ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम वितरण भइरहेको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई चैत ९ गतेदेखि मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको  जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत घाङ्री लामाले बताए । हालसम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रका २६  जना जग्गाधनीले रु. १८ करोड मुआब्जा पाइसकेको आयोजनाका प्रबन्धक अशोक पण्डितले बताए ।

प्रभावित स्थानीयलाई करिब ४५ करोड मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । 

उक्त रकम जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूले पाउने छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २०८२ पुस ८ गते बसेको बैठकले प्रतिरोपनी ६ लाख ९० हजारसम्म जग्गाको मूल्यांकन गरेको थियो । 

आयोजना निर्माणस्थल क्षेत्रमा साविक भोटखोला-१,३,४ र ६ नम्बर वडामा पर्ने ७०० रोपनी क्षेत्रका १५० घरधुरी प्रभावितले मुआब्जा पाउने छन् । किमाथांक अरुण जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । भोटखोला-२ चेपुवामा अरुण नदीको पानी ६ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गरेर विद्युत् गृहस्थल लिंगमा लगिने छ । उक्त आयोजनाको लागत करिब रु. ९३ अर्ब ८० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।  

आयोजनामा ५१ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको र ४९ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाले निर्माण सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

.