२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गैरसंवैधानिक ढंगले अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरियो : योगेश भट्टराई

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष केपी ओली पक्राउको विरोध पार्टीले संयम भएर गर्ने बताउँदै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी ढंगले पक्राउ गरिएको बताए ।

‘हामी विधिको पक्षमा उभिएर विरोध गर्छौँ। कुनै कानुनी वा संवैधानिक आधारविना यस्ता कदम चाल्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई कानुन र अदालतमाथि पूर्ण विश्वास छ। हामी यो सरकारलाई जनमतको दुरुपयोग नगर्न र विधिको शासन पालना गर्न सचेत गराउन चाहन्छौँ।’

कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सर्वोच्च अदालतले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरू अत्यन्तै दुखद र हृदयविदारक भएको बताउँदै उनले भने, ‘ यस्ता घटनाहरू हुनु हुँदैनथ्यो। यी घटनाहरू किन भए, कसरी भए र कसको कमजोरीले भए भन्नेबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। आयोगको निष्पक्ष प्रतिवेदनलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, तर कुनै पनि पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतिवेदनलाई हामी र यो देशले स्वीकार्ने छैन।’