काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी स्थापित अभ्यास र मान्यतालाई अनावश्यक विवादमा नतान्न आग्रह गरेका छन्।
जारी वक्तव्यमा उनले प्रधान न्यायाधीशको पदलाई राजनीतिक नियुक्तिसँग तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै यसलाई निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको बताएका छन्। वरिष्ठताको आधार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत मापदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उनले पहिलो वरीयतामा रहेका व्यक्तिलाई प्रमाणित आधारबिना अयोग्य ठहर गर्न नमिल्ने र त्यस्तो अवस्था भएमा मात्र दोस्रो वरीयता स्वतः अघि आउने व्यवस्था रहेको जनाएका छन्।
हालका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत निकट भविष्यमा अवकाशतर्फ उन्मुख छन्। उनको बहिर्गमनपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई उक्त पदका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, जसका लागि संवैधानिक परिषद्को भूमिका निर्णायक रहनेछ।
यद्यपि, परिषद्को वर्तमान संरचना अपूर्ण रहेकाले नयाँ सरकार गठनपछि मात्र आवश्यक सदस्यसहित पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री, निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश, संघीय संसद्का दुवै सदनका प्रमुख पदाधिकारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहितको परिषद्ले औपचारिक सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सम्भावित नियुक्तिलाई लिएर केही वृत्तमा देखिएको ‘मिडिया ट्रायल’ प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधार कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार यस्ता विषयमा अनावश्यक राजनीतिक विमर्श निर्माण गर्नु उपयुक्त होइन।
उनले न्यायालयको नेतृत्व चयन भएपछि पनि पारदर्शिता र जबाफदेहीताका लागि निरन्तर निगरानी आवश्यक रहने धारणा व्यक्त गरे। साथै, उनले विगतमा सञ्चालन गरिएको १०९ दिन लामो न्यायालय सुधार आन्दोलनको स्मरण गर्दै त्यसमा कानून व्यवसायीहरूको सक्रिय भूमिका रहेको र आवश्यक परे पुनः सचेत हस्तक्षेप गर्न तयार रहेको संकेत गरेका छन्।
