काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले मुलुकको भूमि र राजश्व प्रशासनमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
स्वार्थ समूहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु अर्को चिन्ताको विषय बनेको बताए ।
उनले भने, ‘भूमि प्रशासनबारे उजुरीको छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी न्यून मूल्यमा लिजमा दिने गरिएको पाइएको छ ।’
यस्तै, भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित नभएको उनले बताए ।
भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणका साथै सम्पत्ति विवरण पनि राख्ने व्यवस्था शीघ्र मिलाउन आवश्यक छ’, राईले भने ।
आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको पनि प्रमुख आयुक्त राईले बताए ।
