काठमाडौँ । उच्च अदालत जनकपुरले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषाका प्रमुख गणेशप्रसाद अर्याललाई अदालतको अवहेलनामा एक महिना कैद तथा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने आदेश गरेको छ।
कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको ठहर गर्दै उक्त सजाय तोकेको हो।
आदेशमा अदालतले भनेको छ, “अदालतको आदेशलाई अनदेखा गरी अवहेलना गरेको देखिएको छ। निज कार्यालय प्रमुखले अदालतको आदेशको पालना नगरेको यस अदालतमा पर्न आएका यस्तै प्रकृतिका अन्य निवेदनहरूमा समेत यसअघि अवहेलनामा कारबाही हुने ठहर गर्दै फैसला भइसकेको छ।”
त्यसैगरी आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०६३ को दफा १७ को उपदफा ९४० बमोजिम विपक्षीलाई एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरिएको उल्लेख छ।
मालपोत प्रमुख अर्यालविरुद्ध धनुषा निवासी रामरती देवीले आफ्नो जग्गा दर्ताका लागि दिएको निवेदन छ वर्षसम्म कुनै निर्णय नगरेपछि उच्च अदालत जनकपुरमा परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। अदालतले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै एक महिनाभित्र जग्गा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
तर, करिब डेढ वर्षसम्म पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि पीडित पक्षले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले मालपोत कार्यालय प्रमुख अर्याललाई कैद तथा जरिवानाको सजाय तोकेको हो।
यसअघि पनि सोही कार्यालयका प्रमुखलाई सम्बन्धित अर्को निवेदनमा अदालतले पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरिसकेको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतको आदेशमा पूर्व आदेश कार्यान्वयन गरी उचित कारणसहित अदालतलाई चित्तबुझ्दो हुने गरी निवेदन पेस गरेमा सजाय माफी गर्न सकिने प्रावधानसमेत उल्लेख गरिएको छ। साथै, फौजदारी न्याय प्रणालीमा पटक–पटक एउटै प्रकृतिको गल्ती दोहोर्याउँदै गएमा सजाय बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ।
