२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिन्धुलीमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारी खटाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सिन्धुली जिल्लामा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालनका लागि दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिने भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया सहज र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको हो।

सिन्धुली जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। दुवै क्षेत्रमा गरी १५१ मतदान स्थल र २७२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। ती केन्द्रमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन कुल दुई हजार १७६ जना कर्मचारी परिचालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत ७७ मतदान स्थल र १३८ मतदान केन्द्र रहेका छन्, जहाँ कम्तीमा एक हजार १०४ जना कर्मचारी खटाइने छन्। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा ७४ मतदान स्थल र १३४ मतदान केन्द्र रहेका छन्, जसका लागि एक हजार ७२ जना कर्मचारी परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख ईश्वरनाथ मिश्रका अनुसार पाँच सयसम्म मतदाता रहेको प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एक मतदान अधिकृत, एक सहायक मतदान अधिकृत, चार सहायक कर्मचारी र दुई स्वयंसेवक गरी आठ जनाको टोली रहनेछ। पाँच सयभन्दा बढी मतदाता भएको मतदान केन्द्रमा भने स्वयंसेवक एक जना थप गरिनेछ।

निर्वाचनका लागि जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकलाई परिचालन गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सिन्धुली जिल्लामा रहेका नौ स्थानीय तहमा यो निर्वाचनका लागि कुल मतदाता संख्या दुई लाख १५ हजार १९ रहेको छ। तीमध्ये छ हजार ६०४ जना नयाँ मतदाता रहेको विवरण छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा एक लाख १० हजार ३९१ र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाख चार हजार ६२८ मतदाता रहेका छन्।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार २०७९ साल मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला जिल्लामा कुल मतदाता संख्या दुई लाख आठ हजार ४१५ रहेको थियो।

निर्वाचनलाई भयरहित र शान्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न जिल्ला मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले मतदान स्थललाई सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। वर्गीकरणअनुसार २५ मतदान स्थल अति संवेदनशील, ६५ संवेदनशील र बाँकी सामान्य सूचीमा परेका छन्।