२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीयतहको बजेटमा कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनलाई प्राथमिकता

अ+ अ-

बुटवल । रुपन्देही जिल्लाका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि आइतबार बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

यहाँका स्थानीयतह अधिकांशले कृषि, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरेका छन् । जिल्लाको एक मात्र उपमहानगरपालिका रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले आव २०७५/७६ का लागि एक अर्ब ६६ करोड ५० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको र बजेटको मुख्य उद्देश्य ‘सुन्दर बुटवल, समृद्ध बुटवल : खुशी बुटवलवासी’ रहेको छ ।

उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै यो आकारको बजेट प्रस्तुत भएको हो । पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार–व्यवसायलाई बुटवलको समृद्धिको आधारका रुपमा लिँदै उपमहानगरले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।

बजेटमा चालू खर्चतर्फ २२ करोड ३० लाख १७ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता १५ करोड, चालू आवमा सम्पन्न हुन नसकी आगामी आवमा सरी जाने योजना तथा सम्पूरक कोषका लागि ४७ करोड ८९ लाख विनियोजन भएको छ । यस्तै नगरस्तरीय कार्यक्रम पूँजीगत तथा पूर्वाधार निर्माणका योजनामा २३ करोड ७७ लाख १४ हजार ८३१ विनियोजन भएको छ ।

उपमहानगरले शिक्षा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २५ करोड ४९ लाख ७० हजार विनियोजन गरेको छ भने कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ९३ लाख ९७ हजार विनियोजन भएको छ ।

तिलोत्तमाको बजेट एक अर्ब ३५ करोड

यसैगरी रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आव २०७५/७६ का लागि एक अर्ब ३५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तेस्रो नगरसभाको आइतबारको बैठकमा नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक जागेश्वरी चौधरीले एक अर्ब ३५ करोड ३२ लाख ५१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। प्रस्तुत बजेट पारित भएको छ ।

बजेटमा आम्दानी स्रोतको रुपमा आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड आठ लाख ४० हजार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ८३ करोड १४ लाख ११ हजार र प्रतिनिधिसभा सदस्यमार्फत दुई करोड १० लाख राखिएको छ ।

सैनामैनाको बजेट

सैनामैना नगरपालिकाले व्यवस्थित शहरीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाई ‘सुखी सैनामैनाबासी र समृद्ध सैनामैना नगरपालिका’ भन्ने अभियानलाई अगाडि सारेको छ ।

सैनामैना नगरवासीको चाहनाअनुरुप आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण गर्न नगरवासीको आवश्यकतालाई बजेटमा आत्मसात् गर्ने प्रयत्न गरेको आइतबार आव २०७५/७६ का लागि बजेट प्रस्तुत भएको छ । बजेट नगर प्रमुख चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत गरेका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट विनियोजन, अनुमानित आय र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमानअनुसार आगामी आवका लागि कूल बजेट ५९ करोड ५९ लाख ९९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

यसमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटनरीलगायत विषयगत कार्यालयका लागि शसर्त अनुदानमार्फत १४ करोड ६१ लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम १० करोड ४३ लाख आठ हजार अनुमान गरी खर्च छुट्याइएको छ । त्यस्तै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, विपत् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनलगायतको काम समेटिएको पूँजीगत खर्चका निमित्त २४ करोड १० लाख ९१ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

सिद्धार्थ नगरको बजेट

आव २०७५/७६ को लागि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको सिद्धार्थ नगर नगरपालिकाको कूल बजेट दुई अर्ब ४९ लाख ८१ हजार रहेको छ । जसमा चालू खर्चतर्फ ४३ करोेड एक लाख ८६ हजारअर्थात २१.४६ प्रतिशत रहेको छ ।

आव २०७५/०७६ को लागि प्रस्तावित कूल आयमध्ये आन्तरिक आयतर्फ नौ करोड २७ लाख ९५ हजार, नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १७ करोड १३ लाख राजश्व बाँडफाँडबाट आठ करोड १३ लाख ५४ हजार, प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदान ५० लाख ८० हजार, शसर्त अनुदान ७५ लाख राजश्व बाँडफाँडबाट ९० लाख ५२ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट एक करोड २५ लाख, नगरविकास कोष अनुदान २५ लाख, जग्गा रजिष्ट्रेशन बाँडफाँडको एक करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सात करोड, सीमाक्षेत्र विकासमा ३० लाख, लागत सहभागितामा ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी एशियाली विकास बैंकतर्फ अनुदानमा एकीकृत शहरी विकास आयोजनमा २८ करोड तथा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनातर्फ एक अर्ब र नगर विकास कोषको ऋण पाँच करोड २५ लाख, प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

आव २०७५/७६ का लागि नगरपालिकाले गर्ने लगानीका प्राथमिकतामध्ये भौतिक पूर्वाधारमा एक अर्ब ५७ करोड ४७ लाख ९५ हजार रहेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ विनियोजित रकममध्ये सडक, सतह ढल र फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रमा एक अर्ब ३९ करोड विनियोजित गरिएको छ । नियमित नगर सरसफाइतर्फ दुई करोड ३० लाख, सडक बत्ती व्यवस्थापनका लागि ४० लाख स्वीकृत गरिएको छ । सामाजिक विकासअन्तर्गत महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, मुस्लिम आदि लक्षित वर्गको विकासका लागि ३७ लाख ५८ हजार विनियोजन गरिएको छ । रासस