२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माथिल्लो मुस्ताङ जान विदेशीलाई दैनिक ५० डलर शुल्क

अ+ अ-

मुस्ताङ । नेपाल-चीन उत्तरी कोरला नाकासँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकका लागि दैनिक ५० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने भएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिए । उनले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची १२ मा हेरफेर गर्ने गरी उक्त निर्णय गरिएको बताए।

उक्त निर्णयसँगै उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकले अब १० दिनको पदयात्रा अनुमतिका लागि एकमुष्ट ५०० अमेरिकी डलर बुझाउने पर्ने बाध्यता हटेको छ । अब मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशीले माथिल्लो मुस्ताङमा जति दिन बस्छन् त्यति दिनको मात्रै पैसा तिरे पुग्नेछ ।

यसअघि माथिल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने विदेशी पर्यटकले कम्तीमा १० दिनका लागि ५०० अमेरिकी डलर पदयात्रा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । माथिल्लो मुस्ताङमा १० दिनको एकमुष्ट पदयात्रा शुल्क तिरेर गएका विदेशी नागरिकहरूले १० दिन कटेपछि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० डलर शुल्क बुझाउँदै आएका थिए ।

लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले आफूहरूको माग माथिल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीबाटै हटाउनुपर्ने माग रहे पनि सरकारको उक्त निर्णयले आशिंक रूपमा भए पनि माग सम्बोधन भएको बताए । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले पनि सरकारको उक्त निर्णय सकारात्मक भएको बताए ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाअन्तर्गतको उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रलाई सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीमा राखेको छ । त्यहाँ जाने विदेशी पर्यटकहरूका लागि पदयात्रा शुल्क महँगो भएकाले अधिकांश विदेशी पर्यटकहरू कागबेनी र मुक्तिनाथबाट फर्किने गरेका थिए । बर्सेनि झण्डै डेढ लाख विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिदा करिब तीन वा चार प्रतिशत मात्रै विदेशी पर्यटक माथिल्लो मुस्ताङ जाने गरेका थिए ।