२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘निर्माणमा कमजोरी देखिए प्राविधिक पनि दोषी’

अ+ अ-

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीलाई अब कुनै किसिमको धरपकड नगरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को आज भएको बैठकमा उनले व्यवसायीलाई विगतमा जस्तो व्यवहार नगरिने स्पष्ट गरे। सो अवसरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड भएमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्न आग्रह गरे ।

निर्माण ढिलो हुनुमा व्यवसायी मात्र दोषी नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कतै रुख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन, यस्ता कारणले पनि निर्माण ढिलो भएको छ, त्यसैले व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन ।” निर्माणमा कमजोरी देखिए व्यवसायी मात्र नभई प्राविधिक पनि दोषी ठहरिने मन्त्री महासेठको भनाइ थियो ।

विकासनिर्माणलाई छिटोछरितो बनाउन ‘साइट क्लियरेन्स’ नगरी बोलपत्र आह्वान नगर्न आफूले सडक विभागलाई निर्देशन दिइसकेको उनले सुनाए। डिजाइनको काम पनि अब सरकारले गर्ने मन्त्री महासेठले बताए ।

“जानीजानी गलत काम गर्ने कसैलाई छोडिँदैन, गलत काम गर्ने व्यवसायी हुन् या प्राविधिक, कारवाही हुन्छ”, उनले भने । व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको समस्या समाधानका लािग पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सांसद एवं महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा शेर्पा, महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठसहित पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मा, सुकुन्तलाल हिराचन, यक्षध्वज कार्की, जयराम लामिछाने, महासचिव रामशरण देउजा, प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीलगायतले व्यवसायीका विविध समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र
देशभरका निर्माण व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडको विरोध गर्दै चन्दा आतंक, असुरक्षा, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, निरन्तरको महँगी, निर्माण सामग्रीको अभावजस्ता समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन आज बिहान ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सातै प्रदेशका प्रदेश महासंघले पनि आजै मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोही व्यहोराको ज्ञापनपत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ । रासस