काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएको कार्यसहितको विवरण समेटिएको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आज प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जनकपुरधाममा प्रदेश प्रमुख भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश पत्रसहित बुझाएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले जानकारी दिए ।
आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रलगायत अन्तरराष्ट्रिय कानुनलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले समुदाय आफ्नो हक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका अध्यक्ष थापामगरले सारांशपत्र बुझाउँदै आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने विषयलाई कार्यान्वयन गरी समुदायलाई अनुभूति गराउन हुन प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरे ।
प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा आयोगका प्रतिनिधिहरूले आयोगले गत वर्षका क्रममा गरेका नीति निर्माण, अधिकार प्रवर्द्धन, अनुसन्धान, जनजागरण र कार्यक्रम कार्यान्वयनका विवरण प्रस्तुत गरे ।
सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आयोगको कामप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र आयोगबीच समन्वय र सहकार्य अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
